सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चयन बोर्ड रद्द किया TGT व PGT भर्ती का विज्ञापन, जाने मामला

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक (TGT) और प्रवक्ता (PGT) 2020 भर्ती विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा में तदर्थ (ऐड हॉक) और फ्रेश अभ्यर्थियों को अंक देने की व्यवस्था को गलत पाया गया। साथ ही टीजीटी में जीव
 

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कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक (TGT) और प्रवक्ता (PGT) 2020 भर्ती विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा में तदर्थ (ऐड हॉक) और फ्रेश अभ्यर्थियों को अंक देने की व्यवस्था को गलत पाया गया। साथ ही टीजीटी में जीव विज्ञान विषय को बाहर करने का अभ्यार्थियों की तरफ से विरोध भी किया गया था। चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को 15,508 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसी का विरोध किया जा रहा था।

अभ्यार्थी भर्ती में जीव विज्ञान विषय को शामिल न किए जाने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जीव विज्ञान विषय बाहर करने से इस विषय के तदर्थ (ऐड हॉक) शिक्षक भी बाहर हो रहे थे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी तदर्थ शिक्षकों से नई भर्ती में आवेदन लेने के आदेश दिए थे। इसके बाद भर्ती में टीजीटी के लिए जीव विज्ञान विषय को शामिल करने पर सहमति बनी थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नया विज्ञापन निकालने की तैयारी तेज कर दी गई थी।

जल्द जारी होगा नया विज्ञापन
यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने विज्ञप्ति जारी जानकारी दी कि जल्द ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही अब तक ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा से ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होगा। अब तक तीन लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। वहीं एक लाख दस हजार अभ्यार्थियों ने आवेदन किया।

टीजीटी के 12913 और प्रवक्ता के 2595 पदों पर जारी हुआ था नोटिफिकेशन
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज ने 29 अक्टूब को टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की 15508 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के 12913 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 2595 पद थे। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई थी। भर्ती में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।