निर्माण कार्य तय मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से काम करने का फरमान
 

हाउस होल्ड सर्वे में चयनित व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर संबंधित विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराते हुए सूचना पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अपलोड कराया गया है।
 

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत हो रहे काम, जिला स्तरीय बैठक में जिलाधिकारी ने दिया है यह फरमान

 

चंदौली प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जिलास्तरीय पीएमएजीवाई अभिसरण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान के अंतर्गत सभी नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा विशेषकर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले ग्रामों में निवासरत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सामान्य आबादी के समकक्ष लाने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिला स्तरीय अभिसरण समिति डीएलसीसी एवं ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय अभिसरण समिति वीएलसीसी गठित है। बताया कि जनपद में तीन चरण में कुल 92 ग्राम चयनित किए गए हैं। 


            
जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में चयनित 20 ग्रामों में हाउस होल्ड सर्वे में चयनित व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर संबंधित विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराते हुए सूचना पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अपलोड कराया गया है। प्रथम चरण में चयनित 20 ग्रामों की पोर्टल पर जनरेट बीडीपी ग्राम स्तरीय एवं जिला स्तरीय अभिसरण समिति से अनुमोदनोपरांत शासन स्तर से प्रति ग्राम धनराशि रू0 20.00 लाख की दर से धनराशि जनपद को प्राप्त हुआ है। 

पीएमएजीवाई योजना अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार अनुमोदन का कार्य करते हुए नामित एजेंसी यूपी सिडको, वाराणसी को 50 प्रतिशत धनराशि रू0 198.02 लाख निर्गत की गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम चरण के बीच ग्रामों में कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। 


          
जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माणकार्य तय मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध सुनिश्चित हो। कार्यदाई संस्था द्वारा कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर होती रहेगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि चिन्हित गावों में संबंधित अधिकारीगण अपने विभाग की योजनाओं से लोगों को आच्छादित किया जाए।