शौचालयों को बनाने में जारी है खेल, इसीलिए रोकी जाती है गरीबों की किश्त..!

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चंदौली जिले के मुख्य विकास अधिकारी डा. एके श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन सभागार में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों, ग्राम प्रधानों व सचिवों की बैठक हुई, जिसमें जिले में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन के प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें एक बात साफ उजागर हो गई कि पैसा होने के बावजूद गरीबों को समय से दूसरी व तीसरी किश्त नहीं दी जाती है। इसमें कुछ न कुछ खेल किया जाता है।

इस मीटिंग में बात साफ हो गई कि जब शासन की ओर से 24 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं तो इसके बावजूद लाभार्थियों के खाते में दूसरी किस्त क्यों नहीं पहुंची। हालांकि इसके लिए सीडीओ ने थोड़ी सी नाराजगी जताई और लाभार्थियों को दूसरी किस्त का शीघ्र भुगतान करने का एक रटा रटाया निर्देश जारी कर दिया।

ओडीएफ का लक्ष्य पूरा होने के बाद सर्वे कराकर वंचितों को शौचालय का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में जिले में करीब 50 हजार लाभार्थियों को योजना से संतृप्त किया जा रहा है। अधिकांश लाभार्थियों के खाते में शौचालय की पहली किस्त पहुंच गई है। इसके अनुसार निर्माण कार्य भी कराया गया है। लेकिन दूसरी किस्त न मिलने की वजह से शौचालय अधूरे पड़े हैं। शासन स्तर से शौचालय की दूसरी किस्त के लिए 24 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों के खाते में दूसरी किस्त के भुगतान का दावा किया जा रहा है। फिर भी लाभार्थी नोडल अधिकारियों से किस्त न मिलने को लेकर शिकायत करते हैं।

सीडीओ ने कहा, ग्राम पंचायत सचिव प्रधानों के साथ समन्वय स्थापित कर लाभार्थियों को दूसरी किस्त का भुगतान कराना सुनिश्चित करें ताकि अधूरे शौचालयों को शीघ्र पूरा कराया जा सके। नोडल अधिकारी गांवों में भ्रमण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करें। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को रिपोर्ट भेजें।

सीडीओ बोले..

स्वच्छ भारत मिशन सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि ईमानदारी के साथ दायित्व निभाएं, वरना कार्रवाई तय है।