कलेक्ट्रेट में DM ने की योजनाओं की समीक्षा, लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस का अल्टीमेटम, IGRS और जीरो पॉवर्टी में तेजी के निर्देश
- CM डैशबोर्ड में B-C ग्रेड पर DM ने लगाई फटकार
- डिफॉल्ट श्रेणी की आशंका वाले विभागों को चेतावनी
- PWD निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता को शो-कॉज नोटिस
- डाटा फीडिंग में लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस का अल्टीमेटम
- IGRS, गोल्डन कार्ड, फैमिली आईडी में तेजी के निर्देश
चंदौली कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सीएम डैशबोर्ड, आकांक्षात्मक ब्लॉक, वन पेजर रिपोर्ट, आईजीआरएस, जीरो पॉवर्टी, गोल्डन कार्ड और फैमिली आईडी अभियान की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीएम का सख्त तेवर देखने को मिला। सीएम डैशबोर्ड में B और C ग्रेड पाने वाले और डिफॉल्ट श्रेणी में जाने की आशंका वाले विभागाध्यक्षों को डीएम ने कड़ी फटकार लगाई।
B-C ग्रेड पर भड़के DM, दी दो टूक चेतावनी
जिलाधिकारी ने साफ लहजे में कहा कि सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर पोर्टल पर डाटा फीड न करना सीधे तौर पर जवाबदेही से भागना है। डाटा फीडिंग में लापरवाही करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि यह लापरवाही बिल्कुल भी माफ नहीं होगी। जिन विभागों का प्रदर्शन खराब है या जिनका ग्रेड गिरने वाला है, उन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं।
निर्माण कार्य धीमा मिलने पर PWD इंजीनियर को नोटिस
बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई विभागों में वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले काम की रफ्तार बहुत धीमी है। खासतौर पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के काम से डीएम काफी नाराज दिखे। चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित कई सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों का काम तय समय से काफी पीछे चल रहा है।
बजट मिलने के बाद भी प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर डीएम ने PWD निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता को जमकर फटकार लगाई और शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काम की गति में तुरंत सुधार लाया जाए, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी।
IGRS और जीरो पॉवर्टी पर दिया विशेष जोर
बैठक में आईजीआरएस पोर्टल पर आ रही शिकायतों के निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया। डीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि जनसुनवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होना चाहिए। आकांक्षात्मक ब्लॉक और जनपद के मानकों में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने को कहा गया।
गोल्डन कार्ड और फैमिली आईडी में तेजी लाने के निर्देश
गोल्डन कार्ड और फैमिली आईडी बनाने के अभियान में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। डीएम ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। विभागों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए वन पेजर रिपोर्ट की समीक्षा की गई। साथ ही लंबे समय से लंबित अनुशासनात्मक मामलों को जल्द निपटाने के भी सख्त निर्देश दिए गए।
कागजी खानापूरी नहीं चलेगी
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय बनाकर शासन की मंशा के अनुसार योजनाओं का लाभ जमीन पर आम जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर दिखना चाहिए। सिर्फ कागजी खानापूरी और डाटा अपडेट में कोताही बरतने वाले अफसरों पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई, मुख्य चिकित्साधिकारी, डीसी मनरेगा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उप कृषि निदेशक, अधिशासी अभियंता चंद्रप्रभा, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड सहित सोशल सेक्टर के अधिकारी और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।