कांग्रेसियों ने एलआईसी कार्यालय पर दिया धरना, राष्ट्रपति के नाम का सौंपा ज्ञापन
एलआईसी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का धरना
जिला कमेटी ने पार्टी के नेतृत्व में किया धरना प्रदर्शन
दो सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन
चंदौली जिले के जिला मुख्यालय स्थित एलआईसी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने एलआईसी और एसबीआई बैंक जोखिम भरे लेनदेन और 29 करोड़ पॉलिसी धारकों तथा 45 करोड़ खाताधारकों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जिला कमेटी ने पार्टी के नेतृत्व पर धरना प्रदर्शन किया। दो सूत्रीय मांगों लेकर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए उप जिलाधिकारी को सौंपा।
बता दें कि जिला कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आम भारतीय की कीमत पर अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुँचाने की मोदी सरकार की नीतियों से पूरा देश, खासकर मध्यम वर्ग चिंतित है। मोदी सरकार द्वारा अडानी समूह में एल.आई.सी और एस.बी.आई. जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेनदेन और निवेश ने भारत के निवेशकों एल.आई.सी. के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और एस.बी.आई के 45 करोड़ खाताधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
आप जानते हैं कि एल.आई.सी. और एस.बी.आई. जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हमारे देश का गौरव हैं और करोड़ो भारतीयों की गाढ़ी कमाई से बने हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद करने के इरादे से मोदी सरकार ने जबरदस्ती एल.आई.सी., एस.बी.आई. और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अडानी समूह में निवेश किया है और पिछले कुछ दिनों में एल.आई.सी. के 39 करोड़ पॉलिसीधारकों और निवेशकों को 33,060 करोड़ का नुकसान हुआ है।
भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी. आई.) और अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को भारी मात्रा में ऋण दिया है अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का लगभग 80.000 करोड़ बकाया है। कांग्रेस पार्टी एल.आई.सी. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार मूल्य खोने वाली कम्पनियों में करोड़ों भारतीयों की गाढ़ी कमाई को खतरे में डालने के मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए संसद में लड़ रही है।
इसके अतिरिक्त पार्टी द्वारा जमीनी स्तर पर आन्दोलन करने का फैसला किया है, जिसके तहत सोमवार को एल.आई.सी. कार्यालयों और सभी जिला मुख्यालयों में एस.बी.आई. कार्यालयों पर जनपद के समस्त कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से निम्न लिखित मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर मार्चपास्ट एवं विरोध प्रदर्शन करने का निश्चय किया।
इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र तिवारी ने कहा कि हम लोगों की दो सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं...
1. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या एक संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) के तहत हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से निष्पक्ष जाँच की जाए।
2. एल.आई.सी. एस.बी.आई. और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के जबरदस्त निवेश पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए और निवेशकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों का ज्ञापन संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपने का कार्य किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के मधु राय, मानवेंद्र मूर्ति ओझा, आनंद शुक्ला, टीजा एलियट, ममता कुमारी, सीमा कुमारी, रीमा साहनी, हमीर शाह, श्रीकांत पाठक, राम मूरत गुप्ता, परमहंस, प्रदीप मिश्रा, गंगा मूर्ति, तरुण पांडे, प्रेमचंद्र, चंद्रशेखर, फूलचंद, तौसीफ, भगवती शरण सिंह सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे।