DM चंदौली की बैठक में इन अधिकारियों की कसी गई नकेल, 37 बिंदुओं पर हुई चर्चा
चंदौली जिले में शासन की विकास प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यों के 37 बिंदु की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
DM की बैठक में 37 बिंदुओं पर हुई चर्चा
DM ने अधिकारियों को लगाई फटकार
चंदौली जिले में शासन की विकास प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यों के 37 बिंदु की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
इस दौरान कायाकल्प के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्धारित कार्यो को तेजी से पूर्ण करा कर फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए । उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जिस विकास खंड में प्रगति अच्छी नहीं पाई गई तो संबंधित विभागीय अधिकारी के साथ ही संबंधित खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष निर्मित किए जाने वाले पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य और तेजी से पूर्ण कराने के कड़े निर्देश दिए। सभी पूर्ण पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों के स्वच्छ फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए। कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में टाइल्स लगाने का कार्य, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल आदि विभिन्न कार्यो को अविलंब पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान को बैंक अकाउंट आदि दुरुस्त कराते हुए कृषकों के खातों में धनराशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को पशुओं का शत प्रतिशत टीकाकरण कराने, छुट्टे एवं निराश्रित गोवंश को अभियान चलाकर उन्हें आश्रय स्थलों में संरक्षित किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी पशु आश्रय स्थलों में पर्याप्त चारा-पानी, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने तथा नोडल अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से गोवंश आश्रय स्थलों का निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिया।
उन्होंने आयुष्मान योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले गोल्डन कार्ड की प्रगति अत्यंत धीमी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की उन्होंने कहा कि माइक्रो प्लान के अनुसार अतिरिक्त प्रयास कर गोल्डन कार्ड को बनाने में तेजी लाये जाने के निर्देश दिए। समस्त हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में आवश्यक उपकरण एवं निर्धारित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें जनोपयोगी बनाए जाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिया। प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में अपेक्षित प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यक्रमों में जिन विभागों कि प्रगति अच्छी नहीं है, उन्हें 1 सप्ताह के अंदर ठीक करा लेने की चेतावनी दी अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड बनाए जाने की प्रगति, परिवार नियोजन, अधूरे निर्माण कार्यो की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष हैंडपंपों के रिबोर की स्थिति, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कराए जाने वाले कार्यो की स्थिति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दुग्ध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना, सहकारी देयों एवं एन0पी0ए0 की वसूली की स्थिति असंतोष पाई गई इसमें तेजी से कार्य कराते हुए अपेक्षित प्रगति लाए जाने के कड़े निर्देश दिए।
इस बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजितेंद्र नारायण, मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला अग्रणी प्रबंधक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी एडीओ पंचायत सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
आप को बता दें कि समस्त कॉमन सर्विस सेंटर(CSC) पर आयुष्मान योजना एवं श्रमिकों का पंजीयन का कार्य निशुल्क है। यदि किसी सी एस सी पर शुल्क लेने की शिकायतें पाई गई तो संबंधित संचालक /प्रभारी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।