15 दिनों में जिलाधिकारी ने मांगी है रिपोर्ट, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी से जुड़ा मामला
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों का मामला
जिलाधिकारी ने की तहसीलवार समीक्षा
15 दिन में मांगी है सारी जानकारी
चंदौली जिले में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, संशोधन नियम 2012 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समिति की बैठक जिलाधिकारी ईशा दुहन की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत अब तक निस्तारित किए गए दावों की तहसीलवार समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने हर मामले का विवरण व कारण सहित सूची तैयार किए जाने, रिव्यू हेतु जनपद से प्रेसित सभी 72 दावों का गहन सत्यापन कराने, मिसिंग दावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार ,पूछताछ, मुनादी इत्यादि कराकर नियमानुसार अगले 15 दिवस के अंतर्गत समुचित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत सभी मामलों पर फौरन कारवाही सुनिश्चित किया जाय। उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे , सुनिश्चित किया जाय। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी, उपजिलाधिकारी नौगढ़ व चकिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।