CM डैशबोर्ड रैंकिंग में B और C ग्रेड की आशंका पर भड़के DM, अफसरों को दी सख्त हिदायत

 

चंदौली कलेक्ट्रेट सभागार में 30 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान शासन की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और जिले भर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का बिंदुवार जायजा लिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई, प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, डीसी मनरेगा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उप कृषि निदेशक, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और अन्य सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विभागीय प्रमुख मौजूद रहे।

CM डैशबोर्ड और डाटा फीडिंग में लापरवाही पर अल्टीमेटम
बैठक के दौरान सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी ने भारी नाराजगी जताई। रैंकिंग में 'B' और 'C' ग्रेड आने की आशंका से घिरे विभागाध्यक्षों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट हिदायत दी गई कि योजनाओं में शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि समय पर पोर्टल पर डाटा अपडेट न करना सीधे तौर पर जवाबदेही से भागना है। डाटा फीडिंग में ढिलाई बरतने वालों को 'जीरो टॉलरेंस' का अल्टीमेटम दिया गया है।

निर्माण कार्यों की धीमी चाल पर PWD प्रांतीय खंड को कड़ी फटकार
समीक्षा के दौरान चालू वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के प्रांतीय खंड द्वारा आवंटित सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण कार्य की प्रगति बेहद कम और असंतोषजनक पाई गई। निर्धारित समयावधि और पर्याप्त बजट के बावजूद काम की चाल धीमी होने पर डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं और जिम्मेदार अफसरों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्माण कार्यों की गति में तत्काल सुधार लाने अथवा कठोर दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई, जीरो पॉवर्टी और फैमिली आईडी अभियान में तेजी के निर्देश
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली जनशिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इसके साथ ही आकांक्षात्मक ब्लॉक-जनपद के मानकों में सुधार लाने, 'जीरो पॉवर्टी' अभियान के तहत पात्र निर्धन परिवारों को चिन्हित कर सरकारी योजनाओं का लाभ देने, गोल्डन कार्ड और फैमिली आईडी बनाने का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

कागजी खानापूरी छोड़कर धरातल पर परिणाम दिखाने का आदेश
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को आपस में बेहतर समन्वय बनाकर शासकीय योजनाओं का वास्तविक लाभ धरातल पर आम जनता तक पहुंचाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां केवल फाइलों में सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि किसी भी विभाग द्वारा कागजी खानापूरी या डाटा अपडेट करने में कोताही बरती गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी व अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे।