प्रधानमंत्री आवास में गलत सेलेक्शन पर सेकेट्री पर होगी FIR, कवायद शुरू

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show

चंदौली जिले में प्रधानमंत्री आवास के लिए अपात्रों के चयन पर रोक लगाने की सारी कोशिश बेकार होती जा रही है और कर्मचारियों व दलालों के कारण शासन की कवायद परवान नहीं चढ़ पा रही है। ग्राम पंचायत सचिवों की ओर से आवास के लिए अपात्रों के चयन की शिकायतें मिल रही हैं। आला अफसरों के समक्ष ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इस पर सीडीओ डा. एके श्रीवास्तव ने गंभीरता से जांच कर सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित कर रही है लेकिन अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से अपात्रों को योजना का लाभ मिल रहा है। कर्मियों की मेहरबानी से सुविधा संपन्न लोगों के खाते में आवास की धनराशि पहुंच गई। ऐसे लोगों ने अब तक आवासों का निर्माण नहीं कराया।बताया जा रहा है कि जिले में एक दर्जन से अधिक अपात्र तो आवास की तीनों किस्त खाते में पहुंचने के बाद रफूचक्कर हो गए। धनराशि की रिकवरी के लिए आरसी जारी करने के बाद विभागीय अधिकारी-कर्मचारी अब उन्हें ढूंढ रहे हैं।

इसे रोकने के लिए अपर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्रों के चयन को बीडीओ, एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत सचिवों की जवाबदेही तय कर दी थी। लेकिन आवास में धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही है। ग्राम पंचायत सचिवों की ओर से पात्रों को अपात्र घोषित करने की शिकायतें मिल रही हैं।