चंदौली जिले में कब बनेगा राजकीय पुस्तकालय, 12 साल से नहीं मिल रही जमीन
कब बनेगी चंदौली जिले में लाइब्रेरी
66 लाख का बजट हुआ था पास
कार्यदायी संस्था को 50 फीसदी की धनराशि भी जारी
चन्दौली जिले के जिला मुख्यालय पर जमीन के अभाव में राजकीय पुस्तकालय का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके लिए 12 साल बाद भी जिला प्रशासन जमीन नहीं ढूंढ पाया है। जबकि शासन से 66 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को 50 फीसदी की धनराशि भी जारी हो चुकी है। इसके बाद भी पुस्तकालय के लिए जिला प्रशासन जमीन नहीं दे पाया। तब से जिले के लोग इसकी बाट जोह रहे हैं।
प्रदेश सरकार का प्रत्येक जिला मुख्यायल पर राजकीय पुस्तकालय बनाने की योजना है। ताकि पढ़ने और प्रतियोगी तैयारी करने वाले छात्र- छात्राओं को भटकना न पड़े। साथ अन्य लोग भी पुस्तकालय का लाभ ले सकें। लेकिन जिला मुख्यालय पर राजकीय पुस्तकालय न होने से प्रयोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आज तक यह सुविधा नहीं मिल पायी। जबकि शासन ने 12 साल पहले जिला प्रशासन को जमीन तलाश कर राजकीय पुस्तकालय का निर्माण कराने का फरमान जारी किया था। साथ ही इसके लिए शासन से 66 लाख रुपये भी अवमुक्त कर दिए थे। इसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को 50 फीसद धनराशि भी जारी किया गया था।
पुस्तकालय निर्माण के लिए मुख्यालय पर एक हजार वर्ग मीटर में पुस्तकालय बनाने की है योजना है। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से कई जगह जमीन देखी गई। लेकिन आज तक जमीन मुहैया नहीं कराया गया। राजकीय पुस्तकालय का निर्माण नहीं कराया जा सका।
इस संबंध में बीते दिनों लखनऊ में आयोजित बैठक के दौरान कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसपर डीआईओएस की ओर से दावा किया जा रहा है कि मुख्यालय पर जमीन की तलाश की जा रही है। राजकीय लाइब्रेरी बनने से लोगों को अध्ययन में आसानी होगी। इसके लिए विभाग की ओर से पहल जारी है।