चंदौली में विशेष लोक अदालत : ऑनलाइन और ऑफलाइन सुलझेंगे कोर्ट-कचहरी के विवाद, ऐसे हो रहा प्रचार
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चंदौली दीवानी न्यायालय परिसर से विशेष लोक अदालत 'समाधान समारोह 2026' के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। इसका उद्देश्य आपसी सहमति और सुलह-समझौते के जरिए मुकदमों का त्वरित निस्तारण करना है।
चंदौली दीवानी न्यायालय से प्रचार वाहन रवाना
प्रभारी जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार ने दिखाई हरी झंडी
21 से 23 अगस्त तक चलेगी विशेष लोक अदालत
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी सुलह
सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का होगा निस्तारण
चंदौली जिले के दीवानी न्यायालय परिसर में आज यानी 02 जुलाई 2026 को सुबह 10:30 बजे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार, विशेष लोक अदालत 'समाधान समारोह' के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष वाहन को हरी झंडी दिखाई गई।
जजों और विधिक टीम ने किया मार्गदर्शन
इस प्रचार वाहन को माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार (XI) के कुशल मार्गदर्शन में रवाना किया गया। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती निकिता गौड़ के कुशल निर्देशन में इस वाहन को नगर भ्रमण और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया गया, ताकि हर आम आदमी तक इस योजना की जानकारी पहुँच सके।
अगस्त में आयोजित होगी विशेष लोक अदालत
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह विशेष अभियान बीते 21 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो चुका है। इस अभियान का समापन आने वाले महीनों में यानी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली तीन दिवसीय 'विशेष लोक अदालत' के साथ किया जाएगा। इस पूरी पहल का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से अटके और लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति से तुरंत निपटारा करना है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधा
प्राधिकरण की सचिव श्रीमती निकिता गौड़ ने बताया कि इस अभियान के तहत कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहे वादकारियों और अधिवक्ताओं को अपने लंबित मामलों के निपटारे के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए अलग-अलग स्तरों पर मध्यस्थता केंद्रों में सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पक्षकार अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी माध्यम से हिस्सा ले सकते हैं।
सचिव ने की आम जनता से खास अपील
सचिव महोदया ने जिले के सभी संबंधित पक्षों और आम जनता से भावुक अपील की है कि वे कोर्ट-कचहरी के लंबे और खर्चीले मुकदमों से मुक्ति पाने के लिए इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोग इस महत्वपूर्ण पहल में अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराएं और न्याय को बेहद सरल, सुलभ और कम समय में पूरा कराने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सहयोग करें।