PM आवास योजना 2.0: चंदौली के निकायों में मची खुशी, 657 पात्रों को मिले स्वीकृति पत्र, खातों में पहुँची पहली किश्त

 

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 2 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की। इसमें चंदौली जनपद के 657 पात्रों के खातों में एक-एक लाख रुपये भेजे गए और उन्हें आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

 
 

पीएम आवास योजना की पहली किश्त जारी

चंदौली के 657 लाभार्थियों को लाभ

डीडीयू नगर के सर्वाधिक 316 लाभार्थी

कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण

विधायक रमेश जायसवाल ने बांटे प्रमाण पत्र

चंदौली जिले में  प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के माध्यम से प्रदेश सरकार ने बेघर और पात्र परिवारों को एक बड़ी सौगात दी है। सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के लगभग दो लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में आवास निर्माण के लिए एक लाख रुपये की प्रथम किश्त सिंगल क्लिक के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्तांतरित की। इस गौरवशाली क्षण का साक्षी चंदौली जनपद भी बना, जहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित लाइव प्रसारण कार्यक्रम में सैकड़ों लाभार्थी जुटे।

जनपद के 657 आवेदकों के खातों में पहुँची धनराशि
जांच प्रक्रिया और बैंक खातों के सफल सत्यापन के बाद चंदौली जनपद के कुल 657 आवेदकों को प्रथम किश्त के लिए पात्र पाया गया। मुख्यमंत्री के एक क्लिक के साथ ही इन सभी के खातों में राशि पहुँच गई। लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

नगर पालिका परिषद पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर: 316 लाभार्थी

  • नगर पंचायत चंदौली: 154 लाभार्थी
  • नगर पंचायत चकिया: 111 लाभार्थी
  • नगर पंचायत सैयदराजा: 76 लाभार्थी

विधायक ने वितरित किए स्वीकृति प्रमाण पत्र
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल उपस्थित रहे। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को 'आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र' वितरित किए। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार का लक्ष्य 'हर हाथ को काम और हर सिर पर छत' प्रदान करना है। उन्होंने लाभार्थियों को प्रेरित किया कि वे प्राप्त राशि से तत्काल निर्माण कार्य शुरू करें ताकि अगली किश्तें भी समय से जारी की जा सकें।

सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जनपद प्रशासन और डूडा विभाग से अपेक्षा जताई कि शेष लंबित आवेदनों की तहसील और निकाय स्तर पर जांच प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस कल्याणकारी योजना से वंचित न रहे। अधिकारियों ने बताया कि यह योजना पूरी तरह पारदर्शी है और लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि भेजी जा रही है।

प्रशासनिक अधिकारियों की रही उपस्थिति
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार, एसडीएम चकिया विनय मिश्र, परियोजना अधिकारी (डूडा) राजेश उपाध्याय सहित सभी निकायों के अधिशासी अधिकारी और डूडा विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रमाण पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने सरकार की इस पहल के प्रति आभार व्यक्त किया।