स्कूली वाहन चलाने वाले ड्राइवरों का बनेगा डिजिटल डेटाबेस, 7 दिनों में ठीक होंगे ब्लैक स्पॉट और अवैध कट
चंदौली कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एडीएम राजेश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूली वाहनों के ड्राइवरों का डेटा पोर्टल पर अपडेट होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और अवैध कटों पर प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करेगा।
स्कूली ड्राइवरों का पोर्टल पर अपडेट होगा डेटा
शराब पीने वाले चालकों पर पाबंदी, प्रबंधक जिम्मेदार
7 दिनों के भीतर ब्लैक स्पॉट सुधारने के निर्देश
अवैध कटों को तत्काल बंद करने का आदेश
राहवीर योजना का लाभ दिलाने पर विशेष जोर
चंदौली जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में परिवहन, पुलिस और निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक का मुख्य फोकस स्कूली बच्चों की सुरक्षा और राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना था।
स्कूली वाहनों के लिए नई गाइडलाइन
एडीएम राजेश कुमार ने स्कूली शिक्षा और परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि जनपद के सभी स्कूली वाहनों के ड्राइवरों का डेटा अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाए। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि यदि कोई ड्राइवर शराब पीने का आदी पाया जाता है, तो उसे किसी भी हाल में स्कूली वाहन की जिम्मेदारी न दी जाए। यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो संबंधित स्कूल प्रबंधक को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हुए कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों के सफर को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है।
ब्लैक स्पॉट और अवैध कटों पर प्रहार
राजमार्गों पर दुर्घटनाओं का सबब बन रहे अवैध कटों को लेकर एडीएम ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से इन कटों को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही, जिले में चिन्हित 'ब्लैक स्पॉट' और 'रेड स्पॉट' पर अगले 7 दिनों के भीतर स्थल निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। सड़कों पर बने स्पीड ब्रेकरों का पुनः निरीक्षण करने और उन पर रिफ्लेक्टर या रंग रोधन का कार्य करने को कहा गया है ताकि रात के समय वाहन चालकों को स्पष्ट दिखाई दे सके।
पीड़ितों को मदद और सख्त चेकिंग अभियान
बैठक में 'हिट एंड रन' मामलों के त्वरित निस्तारण और पीड़ितों के परिजनों को 'राहवीर योजना' समेत अन्य सरकारी लाभ समय पर दिलाने पर जोर दिया गया। एडीएम ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) और पुलिस को निर्देश दिया कि बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जाए। बैठक के दौरान अधिशासी अभियंता (प्रांतीय खंड) सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें आपसी समन्वय के साथ जीरो टॉलरेंस पर काम करने की हिदायत दी गई।