अब कच्चे घर में नहीं रहेंगे शहर के 232 परिवार, सरकार उन्हें देगी पक्की छत      

चंदौली जिले में पीएम आवास योजना के तहत लगभग पांच हजार लोगों ने आवेदन किया है। जिले स्तर पर अब तक हुए आवेदनों की जांच में 232 लोगों के आवास स्वीकृत हो गए हैं। यह लोग अब तक कच्चे मकान में रह रहे या फिर सिर्फ जमीन है। सरकार उन्हें पक्की छत देगी। शीघ्र ही इन लोगों को किस्त जारी हो जाएगी। 

विभाग के अनुसार 20 मार्च तक की पात्रता की जांच के आधार पर इनका चयन हुआ है। योजना के तहत तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये पात्रों के खाते में भेजे जाएंगे। इन आवासों का निर्माण एक वर्ष के भीतर होगा। इसके लिए योजना में 10 हजार रुपये के प्रोत्साहन का प्राविधान किया गया है। बशर्ते लाभके रूप में आवंटित आवास का निर्माण एक वर्ष के अंदर कराना होगा। यदि योजना का लाभ वरिष्ठ नागरिक, विधवा या परित्यक्ता को मिलता है तो उन्हें अतिरिक्त धन दिया जाएगा। विधवा व परित्यक्ता को 30 हजार व वरिष्ठ नागरिक को 20 हजार रुपये मिलेंगे। जनपद में एक नगर पालिका व तीन नगर पंचायतें हैं। यहां से योजना के तहत आवेदन ले लिए गए हैं। 

नए शासनादेश के तहत प्रधानमंत्री आवास (शहरी) परिवार के मुखिया को ही दिया गया है। अभी आवेदन लिए जा रहें हैं। विभाग के अनुसार मुखिया की मृत्यु होने पर उसकी विंधवा, दोनों के न होने पर बड़े बेटे या उसकी विधवा को पात्र माना जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 में अब लिखित नहीं बल्कि आनलाइन आवेदन करना पड़ रहा है। आवेदक को आवेदन के साथ तहसील से जारी तीन लाख का आय प्रमाण पत्र भी साथ देने का प्राविधान किया गया है। पहले आय प्रमाण पत्र की कोई बाध्यता नहीं थी। सरकार ने मकान का दायरा बढ़ा दिया है। अब 30 से 45 वर्ग मीटर कच्चे मकान वाले भी आवास योजना के पात्र होंगे। पहले इस दायरे में 21 से 30 वर्ग मीटर कच्चे मकान ही पात्र माने जाते थे।

किस्त में भी किया गया बदलाव 

आवास स्वीकृति के बाद लाभार्थी के खाते में तीन किस्तों में धनराशि भेजी जाती है। अब बदलाव हुआ है। दो किस्त एक-एक लाख व तीसरी किस्त 50 हजार की होगी। पहले 50 हजार, डेढ़ लाख फिर 50 हजार की किस्त दी जाती रही है। 

इस सम्बंध में  डिप्टी कलेक्टर व परियोजना अधिकारी डूडा अविनाश कुमार ने बताया कि पीएम आवास के लाभार्थी का चयन नए शासनादेश के तहत किया गया है। अब तक साढ़े चार हजार से अधिक आवेदन किए जा चुके हैं, जिन्हें जांच के लिए तहसील भेजा गया है। निकाय व राजस्व विभाग के कर्मचारी भौतिक सत्यापन कर रहें हैं। इसी माह के दूसरे पखवारे में और लाभार्थियों का चयन कर लिया जाएगा।