किसानों के लिए 'किसान आईडी' अनिवार्य, डीएम चंद्र मोहन गर्ग ने कबीरपुर कैंप का किया औचक निरीक्षण

 

चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद में किसानों को डिजिटल डेटाबेस से जोड़ने के लिए 'फार्मर रजिस्ट्री' (किसान आईडी) का विशेष अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने नियामताबाद विकास खंड के अंतर्गत कबीरपुर प्राथमिक विद्यालय (न्याय पंचायत डहिया) में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री कैंप का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र किसान इस प्रक्रिया से छूटना नहीं चाहिए।

आधार और खतौनी का मिलान है अनिवार्य
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों को जागरूक करते हुए बताया कि सरकारी सुविधाओं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, केसीसी (KCC) और फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए विशिष्ट किसान आईडी होना अनिवार्य है। इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी लेकर जन सेवा केंद्र या कृषि समन्वयक के पास जाना होगा। डीएम ने आगाह किया कि यदि आधार और खतौनी में नाम अलग-अलग हैं, तो उसे तत्काल ठीक करा लें, अन्यथा रजिस्ट्री अमान्य हो जाएगी।

ई-केवाईसी और सत्यापन पर जोर
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साईं और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम सचिवालयों और पंचायत भवनों में पेंडिंग पड़े मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि खतौनी का आधार से सत्यापन (e-KYC) अनिवार्य है ताकि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। त्रुटिरहित डेटाबेस तैयार करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

कृषि योजनाओं के लिए बनेगा मजबूत डेटाबेस
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों का एक पारदर्शी डिजिटल प्रोफाइल तैयार करना है। इससे भविष्य में खाद, बीज और सब्सिडी वितरण में बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। निरीक्षण के समय उप जिलाधिकारी पीडीडीयू नगर अनुपम मिश्रा, डीडी एजी भीमसेन और तहसीलदार सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने अपील की है कि किसान अपने नजदीकी कैंप में जाकर जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्री पूरी कराएं।