गांवों में बिना काम भुगतान कराया तो खैर नहीं, DPRO ने सचिवों को दी FIR दर्ज कराने की चेतावनी
चंदौली के नियामताबाद में आयोजित समीक्षा बैठक में DPRO नीरज सिन्हा ने पंचायत सचिवों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी, तालाबों के जीर्णोद्धार और शौचालयों के संचालन में तेजी लाने के साथ ही वित्तीय अनियमितता पर FIR की चेतावनी दी है।
पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा
डिजिटल लाइब्रेरी का पंचायत सहायक करेंगे संचालन
मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत
बिना कार्य भुगतान कराने पर होगी FIR
सामुदायिक शौचालयों के नियमित भुगतान के निर्देश
चंदौली जिले के नियामताबाद स्थित डी.पी.आर.सी. (DPRC) भवन में मंगलवार, 12 मई 2026 को जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) नीरज सिन्हा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समस्त ग्राम पंचायत सचिवों और सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) के साथ विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान DPRO ने कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया।
वित्तीय अनियमितता पर दर्ज होगी FIR
बैठक में सबसे कड़ा रुख वित्तीय अनुशासन को लेकर दिखा। जिला पंचायत राज अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान वित्त आयोग या अन्य योजनाओं के अंतर्गत यदि बिना कार्य कराए भुगतान पाया गया, तो संबंधित सचिव और उत्तरदायी कर्मियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही।
'मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी' और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट
पर्यावरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बैठक में 'मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी' अभियान पर चर्चा हुई। इसके तहत प्रत्येक विकास खंड से 10-10 तालाबों का चयन कर उनकी कार्ययोजना तैयार करने और क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, धानापुर और चकिया विकास खंड की ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स को समय से पूरा कर मशीनों को स्थापित करने और संचालन शुरू करने का आदेश दिया गया।
डिजिटल लाइब्रेरी और पंचायत सचिवालय का संचालन
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए जनपद की 195 ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही डिजिटल लाइब्रेरी पर भी विमर्श हुआ। निर्देश दिया गया कि पंचायत सहायक इन लाइब्रेरी का सुचारू संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही, पंचायत भवनों को नियमित समय पर खोलने और पंचायत सहायकों की उपस्थिति अनिवार्य करने को कहा गया ताकि ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं के लिए भटकना न पड़े।
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के संचालन की समीक्षा की गई। डी.पी.आर.ओ. ने निर्देश दिया कि केयर टेकर का नियमित मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाए और बायो गैस प्लांट को क्रियाशील रखा जाए। बैठक में जिला समन्वयक मनोज श्रीवास्तव, अश्वनी कुमार, डी.पी.एम. गुंजन कुमार और सौरभ सहित जनपद के समस्त सहायक विकास अधिकारी और सचिव उपस्थित रहे।