मुगलसराय के चंदासी में पुलिस चौकी निर्माण पर भारी बवाल, ग्रामीणों ने काम रुकवाया, पुलिस बल तैनात

 

चंदौली जिले के मुगलसराय अंतर्गत चंदासी इलाके में पुलिस चौकी निर्माण को लेकर चल रहा पुराना गतिरोध गुरुवार को एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। जैसे ही संबंधित स्थल पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया, वैसे ही आस-पास के ग्रामीण बड़ी संख्या में लामबंद होकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामवासियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्य को बीच में ही रुकवा दिया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के चलते पूरे क्षेत्र में कुछ समय के लिए भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई।

ग्रामीणों का आरोप- पंचायत भवन की जमीन पर कब्जा कर रही पुलिस
मौके पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि जिस भूमि पर पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, वह असल में ग्राम पंचायत भवन की सुरक्षित जमीन है। इस जमीन का उपयोग ग्रामीण लंबे समय से सामूहिक और सामाजिक कार्यों के लिए करते आ रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की कि इस निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। उनका कहना है कि स्थानीय जनता की आपत्तियों और असहमति को पूरी तरह से दरकिनार करके जबरन निर्माण कार्य थोपा जा रहा है।

प्रशासन ने खारिज किए दावे, कहा- जमीन पहले से पुलिस को आवंटित 
दूसरी ओर, प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों और दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने दोटूक शब्दों में स्पष्ट किया कि यह भूमि राजस्व अभिलेखों में पहले से ही पुलिस चौकी निर्माण के लिए आवंटित है। मौके पर पहुंचे जिम्मेदार अधिकारियों ने ग्रामीणों को सख्त लहजे में कहा कि यदि किसी भी पक्ष के पास इस सरकारी निर्माण कार्य को रोकने का कोई वैध वैधानिक आदेश या स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) है, तो उसे सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा सरकारी कार्य में बाधा न डालें।

 प्रदर्शन करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी
विवाद की गंभीरता को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने उग्र ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया और शांति बनाए रखने की अपील की।

मुगलसराय थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि चंदासी में हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। लिखित सरकारी दस्तावेजों और अभिलेखों के अनुसार यह जमीन पूरी तरह वैध तरीके से पुलिस चौकी के लिए ही अलॉट की गई है। उन्होंने साफ किया कि बिना किसी पूर्व अनुमति के गैर-कानूनी ढंग से विरोध प्रदर्शन करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले उपद्रवियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है।