मुगलसराय में फिर से चलेगा बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण पर हाईकोर्ट ने मानी सरकारी अफसरों की दलील

 

पीडीडीयू नगर (मुगलसराय) में सड़क चौड़ीकरण को लेकर जारी कानूनी विवाद समाप्त हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद प्रशासन को अभियान दोबारा शुरू करने की अनुमति मिल गई है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
 

हाईकोर्ट से सड़क चौड़ीकरण को मंजूरी

व्यापारियों की याचिका पर हुई सुनवाई

पुराने डीपीआर पर ही होगा काम

प्रशासन ने शुरू की बड़ी तैयारी

विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर आ गया है।  व्यापारियों और प्रभावित लोगों द्वारा दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण अभियान को दोबारा जारी रखने की तैयारी पूरी कर ली है।

 सोमवार, 25 मई को हुई सुनवाई के बाद पूर्व में मिले स्टे ऑर्डर पर आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, जिससे प्रशासन को कार्य जारी रखने की अनुमति मिल गई। व्यापारियों की दलील और कानूनी स्थिति यह पूरा मामला “विजय कुमार एवं 21 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य” शीर्षक से इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन था।

 इससे पहले न्यायालय ने स्थानीय प्रशासन से संबंधित रिकॉर्ड तलब करने के निर्देश दिए थे और व्यापारियों को अंतरिम राहत मिली थी, जिसके कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुकी हुई थी।  हालांकि, ताजा सुनवाई के बाद कानूनी अड़चनें दूर हो गई हैं और प्रशासन अब पूरी ताकत से अभियान को आगे बढ़ाएगा।

एसडीएम अनुपम मिश्रा का सख्त रुख
एसडीएम अनुपम मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।  उन्होंने बताया कि न्यायालय की प्रक्रिया के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन पुराने डीपीआर (Detailed Project Report) पर ही काम करेगा।

 एसडीएम ने जोर देकर कहा कि विकास कार्य किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होने दिए जाएंगे और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्र में तनाव और असमंजस बरकरार प्रशासनिक जीत के बावजूद व्यापारियों का कहना है कि वे अपने अधिकारों को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।  सड़क चौड़ीकरण की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में अभी भी तनाव और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

 स्थानीय लोग और व्यापारी भविष्य की कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं, लेकिन प्रशासन का स्पष्ट मत है कि शहर के विकास और जाम की समस्या से मुक्ति के लिए चौड़ीकरण अनिवार्य है। विकास और भविष्य की योजना पीडीडीयू नगर को आधुनिक बुनियादी ढांचे से जोड़ने के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।

 प्रशासन अब हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाने और सड़कों को विस्तार देने की दिशा में तेजी से काम शुरू करने वाला है।  यह अभियान न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि मुगलसराय की सूरत बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।