रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले सौ लोगों को नोटिस

चंदौली जिले के पीडीडीयू नगर में रेलवे की जमीन पर मनमाने तरीके से लोगों ने कब्जा कर लिया है। मगर अब अतिक्रमणकारियों के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने सख्त कदम उठाने जा रहा है। पीडीडीयू नगर के नई स‌ट्टी सब्जी मंडी से लेकर चतुर्भुजपुर छिड़े तक रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वाले ऐसे 100 लोगों को रेलवे ने नोटिस भेजा है।

आपको बता दें कि चेतावनी दी है कि उसकी जमीन पर कच्चा और पक्का मकान निर्माण या दुकान खोलकर कब्जा करने वाले उसे हटा लें। यदि हटाते नहीं हैं। इसे जल्द ही ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू होगी। रेलवे की सख्ती के बाद अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची है। रेल प्रशासन लगभग पांच दशक पहले रेलवे व यार्ड से निकलने वाले गंदा पानी के लिए नाला का निर्माण कराया था। नाला रेलवे कालोनियों से नई सट्टी सब्जी मंडी होते ही चतुर्भुजपुर होते हुए गंगा नदी तक गई है।

बताते चलें कि वहीं नाला की सफाई के लिए नाला के आसपास 12 मीटर से 76 मीटर तक रेलवे की जमीन है। ताकि नाला की सफाई किया जा सके, लेकिन नाला के आसपास की जमीन पर स्कूल, भवन व्यवसायिक कांपलेक्श, गुमटी, गिट्टी बालू की दुकानें आदि रखकर कब्जा कर लिया गया है। रेल प्रशासन जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर अब सख्त दिख रहा है। नाला के आसपास की रेलवे जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 100 लोगों के खिलाफ नोटिस भेजी जा रही है। इसमें लोगों के पास नोटिस पहुंच चुकी है।

नई सट्टी सब्जी मंडी से लेकर छिड़ तक रेलवे की जमीन दिखती ही नहीं। मनमानी तरीके से रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। इससे जाम की स्थिति बनी रहती है। इसमें ज्यादरत लोग रेलवे की जमीन पर व्यापार कर रहे है। नाला से लेकर सड़क तक कहीं जमीन नहीं दिखती। रेलवे की जमीन पर 1500 मीटर लंबे नाले और उसके आसपास की जमीन पर कब्जा किया गया है।

चुनाव के बाद की जाएगी कार्रवाई

रेल प्रशासन सालभर पहले भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस भेज चुका है, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग न करने के कारण अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन अब आलाधिकारी अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गए हैं। चुनाव के बाद जिले के आलाधिकारियों से वार्ता कर पर्याप्त पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण ध्वस्त कराया जाएगा।

इस संबंध में पीडीडीयू रेल मंडल के मंडल अभियंता पुरुषोत्तम तिवारी ने बताया कि नाला और उसके आसपास रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नोटिस भेजा जा रहा है। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन से सहयोग लिया जाएगा। इस दौरान कच्चा और पक्का निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा।