23 लाख के गबन की शिकायत से मचा हड़कंप, प्रधान व सेक्रेटरी पर आरोप

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लाक के मझगांवा गांव के ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी की ओर से राज्य वित्त और 14वें वित्त के 23 लाख रुपये गबन करने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है। बताया जा रहा है कि मामले की जानकारी होते ही अधिकारियों में खलबली मच गई। आला अधिकारियों ने बीडीओ
 

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चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लाक के मझगांवा गांव के ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी की ओर से राज्य वित्त और 14वें वित्त के 23 लाख रुपये गबन करने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है। बताया जा रहा है कि मामले की जानकारी होते ही अधिकारियों में खलबली मच गई। आला अधिकारियों ने बीडीओ को एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आरोप साबित होने पर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नक्सल प्रभावित नौगढ़ ब्लाक की कई ग्राम पंचायतों में धांधली बरती जा रही है। ताजा मामला अभी मझगावां गांव का सामने आया है। इस मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने करीब तीन माह पूर्व विकास के नाम ग्राम पंचायत के संयुक्त खाते से दो-तीन बार में करीब 23 लाख रुपये निकाल लिए। इस धनराशि से कोई विकास कार्य नहीं कराया गया, बल्कि पैसा उनकी जेब में चला गया।

गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी डा. एके श्रीवास्तव से इसकी शिकायत की। आरोप लगाया ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने सरकारी पैसा निकाल लिया। इसके बदले गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। लोगों ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों की टीम बनाकर विकास कार्यों का सत्यापन कराया जाए तो हकीकत सामने आ जाएगी।

शिकायत के बाद  सीडीओ ने नौगढ़ बीडीओ को एडीओ पंचायत और जेई की टीम गठित कर विकास कार्यों का सत्यापन कराते हुए एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। आख्या के आधार पर आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि नौगढ़ ब्लाक के विभिन्न गांवों में शौचालय निर्माण में व्यापक स्तर पर धांधली सामने आई है। फिलहाल 43 अधिकारियों की टीम शौचालयों की पड़ताल कर रही।

सीडीओ डा. एके श्रीवास्तव ने कहा मझगांवा के ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर सरकारी धनराशि के गबन की शिकायत मिली है। बीडीओ को जांच कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।