जानिए वन विभाग ने नौगढ़ में क्यों रोका मुख्यमंत्री आवास, 50 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ केस

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चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ में आरक्षित वन भूमि पर मुख्यमंत्री आवास बनाने हेतु मैटेरियल गिराने के बाद खोदे जा रहे गड्ढों को वन विभाग ने पाटने की कार्रवाई शुरू किया है। इतना ही नहीं वन विभाग ने विभिन्न गांवों के 50 लोगों के विरुद्ध वन अपराध का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में खंड विकास अधिकारी समेत ग्रामीण विकास अभिकरण को भी पत्र लिखा गया है।

आपको बता दें कि मझगांई रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र सहरसताल के कंपार्टमेंट नंबर 20 में वन विभाग की जमीन को भूमिधरी और गांव सभा की जमीन बताकर कुछ लोगों के द्वारा बालू गिट्टी व मैटेरियल गिराकर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर वन क्षेत्राधिकारी इमरान खान ने मौके पर पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का निर्माण कार्य रोक दिया। इतना ही नहीं खोदे जा रहे गड्ढों को भी पाट दिया गया । बताया जा रहा है कि कि मुख्यमंत्री आवास योजना से प्रत्येक गांवों में वनवासी गरीबों को आवास आवंटित किया है।

लाभार्थियों के खाते में 44- 44 हजार रुपये की पहली किश्त भी डीआरडीए द्वारा जारी कर दिया गया है। वे लाभार्थी आवासों का निर्माण करा रहे थे, शिकायत मिलने पर वन विभाग ने जांच शुरू करा दी।

वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि कई गांवों में जांच में पाया गया है कि आवासों का निर्माण वन भूमि में कराया जा रहा है। इसलिए उन्हें रोकने से संबंधित पत्र डीआरडीए के अलावा खंड विकास अधिकारी, पंचायत सेक्रेट्री को भेजा गया है।

खंड विकास अधिकारी सुदामा यादव ने बताया कि अगर ऐसा हो रहा है तो वन विभाग से सूचना मिलते ही लाभार्थियों के आवासों का निर्माण बंद करा दिया जाएगा। यदि कोई भी लाभार्थी वन भूमि में अवैध रूप से आवासों का निर्माण कराता है तो लाभार्थियों से आवासों की जारी हुई प्रथम किश्त भी वापस ली जा सकती है।