नौगढ़ में वन विभाग का 'हंटर': भरदुआ के बाद परसिया भैसौंडा में चला बुलडोजर, रेंजर अमित श्रीवास्तव ने 4 पर दर्ज कराया केस

 

चंदौली जनपद अंतर्गत नौगढ़ तहसील में वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए शनिवार को एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चकरघट्टा थाना क्षेत्र के मझगांई रेंज में वन भूमि पर अवैध रूप से बनाए जा रहे पक्के निर्माण को विभाग ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई विशेष रूप से चकरघट्टा बीट के परसिया भैसौंडा (कंपार्टमेंट संख्या 5) में की गई। इस एक्शन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आरक्षित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा।

बुलडोजर ने ढाया अवैध पक्का मकान और सीमेंटेड बीम
भरदुआ क्षेत्र में शुक्रवार को 40 बीघा से अधिक भूमि मुक्त कराने के ठीक एक दिन बाद, विभाग को सूचना मिली कि कुछ लोग आरक्षित भूमि पर चोरी-छिपे पक्का मकान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। रेंजर अमित कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में जयमोंहनी और मझगांई रेंज की संयुक्त टीम ने बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से पक्के निर्माण, दीवारों और सीमेंटेड बीम को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि गुप्तेश्वर चौहान और उनके सहयोगियों द्वारा वन भूमि पर पिलर खड़े कर स्थायी निर्माण कराया जा रहा था, जिसे अब मलबे में तब्दील कर दिया गया है।

विरोध हुआ ठंडा और चार लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा
कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों और उनके समर्थकों ने वन विभाग की टीम को रोकने और विरोध करने का प्रयास किया। हालांकि, वन दरोगा महेंद्र सिंह चौहान, शिवपाल सिंह चौहान और भारी संख्या में मौजूद वन कर्मचारियों की मुस्तैदी के आगे विरोधियों का उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। इस मामले में रेंजर अमित श्रीवास्तव ने सख्त रुख अपनाते हुए गुप्तेश्वर चौहान समेत चार नामजद लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। वन विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि कानूनी कार्यवाही और बुलडोजर का यह सिलसिला थमने वाला नहीं है।

विभाग की रडार पर अब अन्य अतिक्रमणकारी
लगातार दो दिनों से चल रही इस बड़ी कार्रवाई के बाद नौगढ़ के वन क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है। रेंजर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि चाहे खेत हो या पक्का मकान, यदि वह वन भूमि की सीमा में आता है, तो उसे हर हाल में हटाया जाएगा। विभाग अब उन संदिग्ध निर्माणों और कब्जों की सूची तैयार कर रहा है जो आरक्षित क्षेत्र में आते हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अब अगला नंबर किसका है, इसकी रणनीति बनाई जा चुकी है और निगरानी के लिए वन चौकियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की इस सख्ती से पर्यावरण प्रेमियों ने राहत की सांस ली है।