UP पंचायत चुनाव 2026: 12.69 करोड़ मतदाताओं की सूची जारी, 30 दिसंबर तक आपत्तियों का मौका; जानें पूरा चुनावी शेड्यूल

 

उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई 'पंचायत चुनाव 2026' की तैयारियां अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मतदाता पुनरीक्षण-2025 की मसौदा (ड्राफ्ट) सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। इस बार के चुनावों में कुल 12.69 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आयोग की योजना अप्रैल और मई 2026 के बीच चुनाव संपन्न कराने की है।

मतदाता सूची और आपत्तियों का कार्यक्रम
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाता अपना नाम, वार्ड और अन्य विवरण ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

आपत्ति दर्ज करने की तिथि: 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक
आपत्तियों का निस्तारण: 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक
अंतिम प्रकाशन: 6 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी

यदि किसी मतदाता का नाम छूट गया है या विवरण गलत है, तो वे संबंधित बीएलओ (BLO), ब्लॉक कार्यालय या एसडीएम कार्यालय में दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं।

वोटर लिस्ट का गणित: 40 लाख बढ़े, 53 लाख कटे
इस बार मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान आंकड़ों में बड़ा फेरबदल देखा गया है। आयोग ने 1.81 करोड़ नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा है, जबकि 1.41 करोड़ अयोग्य या मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

कुल मतदाता: 12.69 करोड़ के आसपास हैं।
वोटरों में वृद्धि: पिछले चुनाव के मुकाबले 40.19 लाख मतदाता बढ़े हैं।
डुप्लीकेट वोटर्स की भी जांच पड़ताल : जांच के दौरान 90.76 लाख संदिग्ध नाम मिले थे, जिनमें से 53.67 लाख डुप्लीकेट नामों को हटा दिया गया है।

पहली बार वोट डालेंगे 1.05 करोड़ युवा
पंचायत चुनाव 2026 में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। लगभग 1.05 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार पंचायत चुनाव में वोट डालेंगे। इनमें 15.71 लाख वे युवा हैं जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है। बाकी वे मतदाता हैं जो 2021 के बाद सूची में शामिल हुए या पिछले चुनाव में छूट गए थे।

जिलों का हाल: कहाँ बढ़े और कहाँ घटे वोटर
नौ जिलों में एक लाख से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं। लखीमपुर खीरी में सबसे अधिक 1.80 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है। वहीं, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बहराइच जैसे जिलों में भी संख्या काफी बढ़ी है। इसके विपरीत, गाजीपुर (-72 हजार), वाराणसी (-642) और महोबा जैसे जिलों में मतदाताओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है।

पदों का विवरण और पोलिंग बूथ
वर्ष 2021 की तुलना में 2026 में पदों की संख्या में मामूली गिरावट आएगी, जानिए कि कितने पदों पर चुनाव हो सकते हैं...

 पद ... वर्ष 2021 ..वर्ष 2026 (अनुमानित) 
 ग्राम पंचायत सदस्य  7.32 लाख से  7.26 लाख 
 ग्राम प्रधान ...58,189  से  57,694 
क्षेत्र पंचायत सदस्य... 75,845 से  75,335
जिला पंचायत सदस्य... 3,050 से  3,021 

चुनाव के लिए प्रदेश भर में 1.99 लाख पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और 79,857 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

फर्जी मतदान पर 'डिजिटल' लगाम
इस बार चुनाव आयोग तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। 'फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम' (FRS) मोबाइल ऐप के जरिए फर्जी मतदाताओं की पहचान की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति एक जगह वोट डालकर दूसरी जगह मतदान करने की कोशिश करेगा, तो ऐप तुरंत उसे पकड़ लेगा।

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बनी चुनौती
हालांकि तैयारियां तेज हैं, लेकिन 'समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन अभी तक नहीं होना एक बड़ी बाधा है। सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रिपल टेस्ट' फॉर्मूले के तहत ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए इस आयोग का होना अनिवार्य है। पंचायती राज निदेशालय ने इस संबंध में शासन को रिमाइंडर भेजा है। यदि आयोग के गठन में देरी होती है, तो चुनाव समय पर कराना एक चुनौती बन सकता है।