नाबार्ड की मदद से पीडब्ल्यूडी बनाएगा सड़क, विधायक दे रहे हैं अपनी विधानसभा का प्लान

चंदौली जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए छह करोड़ रुपये तक देने की तैयारी कर चुकी है। निर्माण के प्रस्ताव विधायकों के द्वारा दिए जाएंगे। जबकि निर्माण कार्य नाबार्ड की मदद से पीडब्ल्यूडी कराएगा।
प्रदेश सरकार की इस योजना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-6 किमी लंबी सड़कों के प्रस्ताव पर काम होगा। जिससे प्रदेश में कुल 1700 किमी नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराने की योजना है। जो सड़क विधायक बनवाना चाहेंगे वह जरूर बनेगी। लेकिन इसकी लंबाई केवल 2 से 6 किलोमीटर के बीच होगी।
बताते चले कि विगत जून में विधायकों से ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे थे। तय हुआ है कि हर विधानसभा क्षेत्र में छह करोड़ रुपये के सड़कों के काम कराए जाएंगे, जो उनकी विधायक निधि से अलग होंगे। इसके लिए अभी तक एक हजार करोड़ रुपये के एस्टीमेट तैयार कर लिए गए हैं। विधायक छोटी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव देते हैं, इसलिए इस योजना में ग्रामीण सड़कें ही ली जाएंगी।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मुताबिक, हर विधानसभा क्षेत्र से प्रस्ताव आ चुके हैं। इनका परीक्षण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं पहले चरण में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के 1200 से ज्यादा सड़क निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत कर नाबार्ड को भेज दिए गए हैं। जो और प्रस्ताव आ रहे हैं,उन्हें भी भेजा जाएगा।