7 मीटर चौड़ी सड़क पर भी अब लग सकेंगे उद्योग, सरकार लेने जा रही है और बड़ा फैसला
शहरी इलाकों में भी छोटे उद्योग लगाने की मंजूरी जल्द
MSME नीति में संशोधन की तैयारी
जल्द कैबिनेट से पास होगा प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की तैयारी में जुटी है। अब राज्य सरकार शहरों में भी सात मीटर चौड़ी सड़क पर उद्योग लगाने की अनुमति देने जा रही है। इससे पहले यह व्यवस्था केवल ग्रामीण इलाकों के लिए थी। उच्च स्तर पर इस प्रस्ताव को लेकर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर लागू किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य है कि शहरी इलाकों में छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और निवेश का दायरा भी बढ़े। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के अनुसार, इस बदलाव से उद्योग लगाने की प्रक्रिया सरल और सुगम होगी।
ग्रामीण इलाकों में पहले से लागू है नियम
प्रदेश में पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 12 मीटर चौड़ी सड़क पर औद्योगिक पार्क और इकाइयां लगाने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन निवेश बढ़ाने के लिए इस नियम में संशोधन करते हुए इसे सात मीटर कर दिया गया था। अब इसी मॉडल को शहरी इलाकों में भी लागू करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री स्तर पर हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी जा चुकी है।
उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार का मानना है कि कम चौड़ी सड़कों पर उद्योग लगाने की अनुमति मिलने से अधिक से अधिक उद्यमियों को निवेश का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, रोजगार सृजन की दर भी तेज होगी। सरकार लगातार छोटे उद्योगों के विकास के लिए एमएसएमई नीति में सुधार कर रही है।
औद्योगिक पार्कों के मानकों में मिलेगी छूट
सूत्रों के अनुसार, औद्योगिक पार्कों में सुविधाएं विकसित करने के मानकों में भी ढील देने पर विचार चल रहा है। इसमें अप्रोज रोड, बाउंड्री वाल, फेंसिंग, नाला-नाली, फुटपाथ, हरित पट्टी, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए उद्यमियों को अधिक समय दिया जाएगा।
नक्शा पास कराने की प्रक्रिया होगी आसान
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्योग लगाने वालों को नक्शा पास कराने में आ रही परेशानियों को भी दूर किया जाएगा। फिलहाल ग्रामीण इलाकों में जिला पंचायतों द्वारा नक्शा पास किया जाता है, जिससे उद्यमियों को दिक्कतें आती हैं। अब यह अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को देने की तैयारी है। इससे नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी।
निवेश बढ़ने की उम्मीद
नीति में होने वाले इस बदलाव से न केवल छोटे उद्यमियों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश में निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। सरकार का दावा है कि यह निर्णय “एक जनपद, एक उत्पाद” (ODOP) जैसी योजनाओं को और मजबूती देगा तथा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक और ठोस कदम साबित होगा।