सकलडीहा को 'मॉडल तहसील' बनाएंगे अनिल राजभर: अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले- उन्हें अर्थव्यवस्था की समझ नहीं

 

सकलडीहा पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने तहसील को मॉडल बनाने का वादा किया। साथ ही, उन्होंने अखिलेश यादव की आर्थिक समझ पर सवाल उठाते हुए यूपी में निवेश और श्रमिकों के कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताया।

 
 

सकलडीहा तहसील मॉडल तहसील विकास

अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर पलटवार

ई-श्रम पोर्टल और उत्तर प्रदेश निवेश

डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन शपथ ग्रहण

यूपी में 37.5 लाख करोड़ का निवेश

चंदौली जनपद के सकलडीहा क्षेत्र में शनिवार का दिन राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद सक्रिय रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अपने गृह क्षेत्र सकलडीहा की तहसील पहुंचकर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का शंखनाद किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सकलडीहा तहसील को प्रदेश की एक 'मॉडल तहसील' के रूप में विकसित करने का वादा किया। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर जनता को मिलने वाली सेवाएं पूर्णतः पारदर्शी, तेज और तनावमुक्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता यह है कि आम नागरिक को अपनी छोटी-मोटी समस्याओं के लिए अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक प्रहार
अपने संबोधन के दौरान अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। गैस सिलेंडर की कीमतों पर अखिलेश यादव की टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को आर्थिक नीतियों का बुनियादी ज्ञान नहीं है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, "जो लोग अर्थव्यवस्था की बारीकियों को नहीं समझ पाते, वे केवल चुनावी मौसम में राजनीतिक बयानबाजी करते हैं।" इतना ही नहीं, विदेश नीति पर सपा प्रमुख की टिप्पणी को उन्होंने हास्यास्पद करार दिया। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अपने निजी घर और राजनीतिक संगठन की नीति ठीक से तय नहीं कर पा रहे हैं, वे देश की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं।

श्रम विभाग और निवेश की ऐतिहासिक उपलब्धियां
अपने विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश आज देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के उत्थान के लिए कटिबद्ध है और इसी का परिणाम है कि श्रमिक न्यायालयों में मामलों का निस्तारण तेजी से हो रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए चार श्रम कोड को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने मात्र 24 घंटे के भीतर कार्य शुरू किया। प्रदेश में निवेश के माहौल पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि लगभग 37.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले हैं, जिससे भविष्य में पलायन रुकेगा और युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण में हुए शामिल
कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर सकलडीहा तहसील में डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने नव-निर्वाचित अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा और उनकी पूरी टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सकलडीहा के उपजिलाधिकारी कुंदन राज कपूर की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने भी अपनी मांगों को रखा।

कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता कवि शैलेंद्र पांडे ने कुशलतापूर्वक किया। इस दौरान सिविल बार एसोसिएशन चंदौली के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, महामंत्री आशुतोष मिश्रा सहित भारी संख्या में अधिवक्ता और स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अनिल राजभर ने इस अवसर पर वकीलों को कानून का रक्षक बताते हुए न्याय व्यवस्था में उनकी भूमिका को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने में सेतु का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें हर संभव सुविधा और सम्मान मिलना चाहिए।