सकलडीहा में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुनीं समस्याएं, विपक्ष पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने शुक्रवार को सकलडीहा स्थित अपने आवास पर युवाओं और ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने लोगों की फरियाद सुनकर संबंधित अधिकारियों को जनसमस्याओं के तत्काल और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कड़े निर्देश दिए।

आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू, विपक्ष का दांव फेल
जनसंवाद के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि श्रम एवं सेवायोजन विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार ने लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग निगम का गठन कर उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे विपक्ष का 'पीडीए' का सियासी दांव पूरी तरह धराशायी हो गया है।

2017 से पहले चहेती कंपनियों को मिलती थी मलाई
अनिल राजभर ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले आउटसोर्सिंग की नौकरियां सत्ताधारी नेताओं के रिश्तेदारों और चहेती कंपनियों के हवाले थीं। उस दौरान बड़े-बड़े दावे तो किए गए, लेकिन आउटसोर्सिंग में कभी आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं की गई। मौजूदा सरकार ने पारदर्शिता लाकर युवाओं का हक सुनिश्चित किया है।

कर्मियों और परिजनों को मिलेगा 40 लाख तक का सुरक्षा कवच
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आउटसोर्सिंग निगम के जरिए कर्मचारियों और उनके परिवारों को 40 लाख रुपये तक की बीमा योजना का सुरक्षा कवच दिया गया है। इसके तहत अग्निकांड का शिकार होने पर 10 लाख, आकस्मिक इलाज के लिए 5 लाख और एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपये की सहायता तय की गई है। साथ ही बेटे की पढ़ाई के लिए 8 लाख और बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान है।

जनसुनवाई में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद
इस मौके पर मंत्री ने युवाओं को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। जनसुनवाई के दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, तौफिक अहमद, रतेंद्र राजभर, गोपाल राजभर, अरविंद राजभर, मनोज, मुन्ना पांडेय, सूरज सिंह और आर्यन राजभर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।