चंदौली में सड़क निर्माण को मिले 112.80 लाख रुपये, दो परियोजनाओं को मंजूरी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया मुख्य मार्ग से जगदीशपुर भटरिया पंचायत भवन तक सीसी रोड के निर्माण से जुड़ी है। इसके लिए 22.38 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।
 

चंदौली के दो सड़क प्रोजेक्ट के लिए मिली मंजूरी

अमडा-धीना मार्ग के निर्माण पर 90.42 लाख खर्च होंगे

जगदीशपुर पंचायत भवन तक सीसी रोड के लिए 22.38 लाख मंजूर

कार्यदायी संस्था को मिलेगी मंजूर राशि

चंदौली जिले में प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत चंदौली जिले के दो प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों के लिए 112.80 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। शासनादेश जारी कर इसकी प्रति जिलाधिकारी चंदौली को भेज दी गई है, जिसके तहत यह धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई है और नियमानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाएगी।

शासन द्वारा स्वीकृत इस धनराशि का उपयोग दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किया जाएगा। पहली परियोजना के तहत अमडा धीना मार्ग पर ग्राम डिग्घी के उत्तर दिशा से होकर डिग्घी चहनियां होते हुए कम्हरिया तक बिटुमिन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य के लिए कुल 90.42 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करेगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

दूसरी परियोजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया मुख्य मार्ग से जगदीशपुर भटरिया पंचायत भवन तक सीसी रोड के निर्माण से जुड़ी है। इसके लिए 22.38 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस सीसी रोड के निर्माण से पंचायत भवन तक पहुंचने में ग्रामीणों को विशेष सुविधा होगी और बरसात या अन्य मौसमीय कठिनाइयों में भी आवागमन सुरक्षित और आसान रहेगा।

शासनादेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशि कोषागार से जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी की अनुमति से आहरित की जाए और कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित कर दी जाए। कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा करना अनिवार्य होगा। शासन ने यह भी कहा है कि स्वीकृत लागत के भीतर ही कार्य पूरे किए जाएं और किसी भी स्थिति में लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

इस कदम से जिले में ग्रामीण सड़क संपर्क का सुदृढ़ीकरण होगा, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा यह एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जो क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देगा और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगा।