चकिया विधानसभा की सड़कों के लिए विधायक ने बनवायी 25 करोड़ की योजना

चकिया के भाजपा विधायक कैलाश आचार्य के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने क्षेत्र के मूसाखाड़ और छित्तमपुर से सैदुपुर तक सड़कों के चौड़ीकरण के लिए सर्वे कराने के बाद 24.36 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है।
 

भाजपा विधायक कैलाश आचार्य की पहल

वनांचल की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए शुरू हुआ सड़कों का सर्वे

 पीडब्ल्यूडी ने बनाया 24. 36 करोड़ का प्रस्ताव

चंदौली जिले की वनांचल की सड़कें अब चौड़ी की जाएगी। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। चकिया के भाजपा विधायक कैलाश आचार्य के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने क्षेत्र के मूसाखाड़ और छित्तमपुर से सैदुपुर तक सड़कों के चौड़ीकरण के लिए सर्वे कराने के बाद 24.36 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे जल्द ही शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।


आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार एनएच 97 चकिया नौगढ़ संपर्क मार्ग पर भभौरा नाका से मुसाखाड गांव होते हुए कर्मनाशा नदी पार कर छित्तमपुर मार्ग से बेलावर सैदुपुर इलिया चकिया मार्ग से जुड़ी सड़क को साढे पांच मीटर चौड़ा करने की कवायद की गई है। सड़क को चौड़ीकरण करने की योजना में बिजली विभाग भी सड़क के किनारे विद्युतीकरण को हटाने की सर्वे भी पूर्ण कर ली गई है।

बढ़ती आबादी और आवागमन की भारी दबाव के तहत दूर की सोच पर शासन ने वनांचल के गरला, नई बस्ती, पीतपुर, भलुईयादाई, पथरहिया, मुबारकपुर, मलहर तिरासी, मुसाखाड, वनभीषमपुर, ढोढनपुर, छित्तमपुर, ताला, तेंदुई, बेलावर, उसरी गांव को विकसित करने और विशालकाय मसाखाड बांध को पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों को आसानी से पहुंचकर उसकी नजारा को निहारने की उम्मीद भी बढ़ी है।

वहीं मार्ग पर स्थापित हो रहे हाइड्रोपावर प्लांट को भी सड़क चौड़ीकरण से लाभ मिलने की उम्मीद से जोड़कर देखा जा रहा है। वनांचल के ग्रामीण शंभूनाथ यादव, रिंकू कोल, बलिराम कुरील, भुलेंद्र विश्वकर्मा, रविंद्र पासवान, सूबेदार मौर्य, मकसूदन, और अशोक यादव ओम प्रकाश शर्मा असगर अली ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण और बेहतर होने से आवागमन सुलभ होंगे।


पर्यटन की दृष्टि से डवलप होने पर जगह-जगह व्यवसाय खुलने से रोजगार बढ़ने की उम्मीदें जगेगी। पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता आलोक सिंह और सूचित पटेल ने बताया कि सड़कों के चौड़ीकरण के लिए सर्वे कराकर 24.36 करोड़ की कार्ययोजना बनाई गई है। जल्द ही यह शासन को भेजी जाएगी।