चंदौली के नीबूपुर गांव में चकबंदी का भारी विरोध: अधिकारियों को ग्रामीणों ने लौटाया, चकबंदी रोकने की मांग

 

चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले नीबूपुर ग्राम सभा में चकबंदी की कार्यवाही को लेकर विवाद अब काफी ज्यादा गहराता जा रहा है। शुक्रवार को एसओसी चकबंदी अधिकारी जब गांव में बैठक करने के लिए पहुंचे, तो वहां मौजूद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब उनके गांव को पहले ही आवासीय घोषित किया जा चुका है, तो फिर यहां चकबंदी कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। भारी विरोध के चलते अधिकारियों को वहां से बैरंग वापस लौटना पड़ा।

वर्ष 2006 से विकास प्राधिकरण में शामिल है गांव
ग्रामीणों ने पुरानी और पूरी जानकारी देते हुए बताया कि उनका नीबूपुर गांव वर्ष 2006 से ही वाराणसी विकास प्राधिकरण के दायरे में शामिल है। इसके बाद 11 जुलाई 2023 को एक अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मंडलायुक्त वाराणसी, सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, प्रबंधन निदेशालय जल विभाग तथा जिलाधिकारी चंदौली की मौजूदगी में सर्वसम्मति से इस गांव को आवासीय घोषित किया गया था। इस पुख्ता घोषणा के बावजूद 21 अक्टूबर 2023 को अचानक गांव में चकबंदी का गजट जारी कर दिया गया, जिससे लोगों में हैरानी फैल गई।

अधिकारियों और भू-माफियाओं की मिलीभगत का आरोप
ग्रामीणों का सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही है कि जब उनका गांव पिछले कई सालों से विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में है और उसे पूरी तरह आवासीय घोषित किया जा चुका है, तो फिर किस आधार पर अक्टूबर 2023 में चकबंदी का गजट निकाला गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कथित भू-माफियाओं की साठगांठ से नियमों को ताक पर रखकर इस चकबंदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया से सीधे तौर पर किसानों और जमीन के मालिकों के हक व अधिकार खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं।

उच्चस्तरीय जांच और उग्र आंदोलन की दी चेतावनी
इस पूरे मामले से आहत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी चंदौली, मंडलायुक्त वाराणसी और उत्तर प्रदेश शासन से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। उन्होंने मांग उठाई है कि वर्ष 2006 के विकास प्राधिकरण के दस्तावेजों, 11 जुलाई 2023 के आवासीय घोषणा आदेश और 21 अक्टूबर 2023 के चकबंदी गजट की वैधानिकता की गहराई से जांच हो। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक इस पर रोक लगाई जाए। 

मामले को लेकर अपना दल के नेता अजीत सिंह पटेल ने चेतावनी दी है कि यदि ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला, तो वे मजबूरन बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे।