चंदौली बनेगा 'जीरो फैटालिटी डिस्ट्रिक्ट': हाईवे पर अवैध कटों के खिलाफ प्रशासन का कड़ा एक्शन
 कॉरिडोरों का जिलाधिकारी और एसपी ने किया निरीक्षण

चंदौली जनपद को 'जीरो फैटालिटी डिस्ट्रिक्ट' (ZFD) बनाने की दिशा में प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सबसे संवेदनशील और दुर्घटना संभावित मार्गों की सुरक्षा ऑडिट शुरू कर दी गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को शून्य पर लाना है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है जो तकनीकी और व्यावहारिक स्तर पर खामियों की पहचान कर उन्हें तत्काल दुरुस्त करने का कार्य कर रही है।

4 प्रमुख क्रिटिकल कॉरिडोरों की हुई पहचान
प्रशासनिक टीम ने गहन विश्लेषण के बाद जिले के चार मार्गों को क्रिटिकल कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया है। इनमें नेशनल हाईवे-19 पर कटरिया से नौबतपुर बॉर्डर तक का हिस्सा, राजकीय राजमार्ग पर गोधना चौराहा से लेवा तिराहा तक की दूरी और जी०टी० रोड पर कस्बा मुगलसराय से पड़ाव चौराहा तक का मार्ग शामिल है। इन रास्तों पर पूर्व में हुई दुर्घटनाओं के डेटा को आधार मानकर पुलिस विभाग, एनएचआई (NHI) और पीडब्ल्यूडी (PWD) की संयुक्त टीम ने भौतिक निरीक्षण किया है। टीम ने उन सभी कारकों की पहचान की है जो बार-बार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

पेट्रोल पंप और ढाबों के सामने बने अवैध कटों पर शिकंजा
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि नेशनल हाईवे और अन्य प्रमुख मार्गों पर स्थित कई पेट्रोल पंपों, होटलों और ढाबों के संचालकों ने अपनी सुविधा के लिए अवैध कट बना रखे हैं। ये अवैध कट तेज रफ्तार वाहनों के लिए काल साबित होते हैं और दुर्घटनाओं का सबसे प्रमुख कारण बनते हैं। संयुक्त टीम ने इन अवैध कटों का गहन निरीक्षण किया और संबंधित संचालकों को तत्काल इन्हें बंद कराने के निर्देश दिए। प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में इन कटों को दोबारा खोला गया, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

सर्विस लेन पर अतिक्रमण और भविष्य की रणनीति
सुरक्षा ऑडिट में यह भी सामने आया कि कई स्थानों पर बिल्डिंग मटेरियल के दुकानदारों ने सर्विस रोड पर ही गिट्टी-बालू और अन्य सामान फैलाकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इससे वाहन चालकों को मुड़ने और चलने में भारी परेशानी होती है। अधिकारियों ने एनएचआई को निर्देश दिए हैं कि सभी सर्विस रोड से अवैध कब्जा हटाया जाए और भविष्य में ऐसी गतिविधि पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 'जीरो फैटालिटी' के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब जिले के इन कॉरिडोरों पर नियमित निगरानी रखी जाएगी।