PM सूर्य घर योजना: DM की बैंकों को सख्त चेतावनी, 7 दिन में पास करें सोलर लोन, नहीं तो....

 

चंदौली जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने स्पष्ट किया कि योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर बैंकों को महज सात दिनों के भीतर ऋण (लोन) स्वीकृत करना होगा।

अनावश्यक कागजी कार्रवाई पर लगेगी रोक
जिलाधिकारी ने बैंकों और वेंडरों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी आवेदक को अतिरिक्त या अनावश्यक दस्तावेजों के नाम पर परेशान न किया जाए। यदि बैंक स्तर पर देरी या लापरवाही पाई गई, तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने वेंडरों को बैंकों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर अधिक से अधिक घरों पर 'सोलर रूफटॉप' स्थापित करने के निर्देश दिए।

बिजली आपूर्ति और वेंडरों की समस्या का समाधान
बैठक में वेंडरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की कमी का मुद्दा उठाया, जिससे पैनल स्थापना में तकनीकी बाधाएं आ रही हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए।

प्रत्येक ब्लॉक में बनेंगे 'मॉडर्न सोलर ग्राम'
प्रशासन ने योजना को गति देने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद के प्रत्येक विकास खंड (ब्लॉक) में कम से कम दो-दो गांवों को 'मॉडल ग्राम' के रूप में चिह्नित किया जाए। इन गांवों में शत-प्रतिशत घरों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा।

लंबित फाइलों पर सीडीओ की फटकार
मुख्य विकास अधिकारी (CDO) आर. जगत साई ने बैठक में बैंक अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जिन बैंकों में आवेदन लंबित पड़े हैं, वे तत्काल प्रगति में सुधार लाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि आम जनता के बिजली बिल को शून्य करने का एक प्रभावी माध्यम है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साईं ने उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं एनआरएलएम से संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि जितने बैंकों में आवेदन अभी तक लंबित है उनको तत्काल ठीक कर प्रगति में सुधार लाते हुए अग्रिम कार्रवाई कर योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने एलडीएम को निर्देशित करते हुए कहा टॉप 10 बैंकों में सरकारी योजनाओं हेतु एक अलग से टेबल की व्यवस्था की जाए ताकि संबंधित अधिकारी या लाभार्थी संबंधित योजनाओं का सटीक प्रगति का पता कर सके।