प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में अब भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड संभालेंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी

प्रदेश सरकार ने उपनिबंधक कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। शासन के पत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2025 के क्रम में प्रदेश के सभी उपनिबंधक कार्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्डों की तैनाती किए जाने का आदेश जारी किया गया है।

इस निर्णय का उद्देश्य कार्यालयों में अनुशासन बनाए रखना, अभिलेखों एवं दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सीमित व्यवहार बनाए रखना तथा भीड़ प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। शासन का मानना है कि इन उपायों से आम नागरिकों को कार्यालयों में बेहतर सुविधा और सुरक्षित वातावरण प्राप्त होगा।

इस पहल के लिए विभाग की ओर से श्री रविन्द्र जायसवाल, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग को धन्यवाद एवं बधाई दी गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह योजना प्रदेश स्तर पर लागू होगी और प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शुरू की जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्डों को प्राथमिकता देने के पीछे शासन का उद्देश्य न केवल सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है।

इस कदम से जहां कार्यालयों की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी, वहीं आने वाले लोगों को भी सुरक्षित और अनुशासित माहौल मिलेगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, नई व्यवस्था के लागू होते ही सभी उपनिबंधक कार्यालयों में सुरक्षा मानक और व्यवहारिक अनुशासन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।