बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ, देखिए अपनी वादा कब तक पूरा कर पाते हैं DM साहब

बीते दिनों चकिया, बबुरी, शहाबगंज सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण घर जमींदोज हो गए। पीड़ित परिवारों की पूरी गृहस्थी तबाह हो गई है।
 

बाढ़ से घरों से बेघर हुए ग्रामीणों को राहत

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तुरंत सूची बनाने का निर्देश दिया

सत्यापन प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों की पहचान की जा रही

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा लाभ

चंदौली जिले में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण कई ग्रामीण अपने कच्चे घरों से बेघर हो गए हैं। मिट्टी के घर गिरने से प्रभावित हुए ग्रामीणों को अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं या अभी भी कच्चे घरों में रहते हैं, उनकी सूची बनाकर उन्हें योजना का लाभ तुरंत प्रदान किया जाए।

आपको बता दें कि बीते दिनों चकिया, बबुरी, शहाबगंज सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण घर जमींदोज हो गए। पीड़ित परिवारों की पूरी गृहस्थी तबाह हो गई है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है। उप जिलाधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को सूची तैयार कर पीड़ितों को आवास योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया है।

अब तक प्राकृतिक आपदा के तहत लगभग 500 लाभार्थियों की सूची तैयार हो चुकी है। अन्य प्रभावित परिवारों की सूची भी युद्धस्तर पर तैयार की जा रही है ताकि उन्हें जल्द से जल्द राहत मिल सके।

चंदौली जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 6649 लाभार्थियों को आवास प्रदान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1687 लाभार्थियों को आवास आवंटित किया गया था। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन ने विधवा, विकलांग, वनवासी, कुष्ठ रोगी और चेरो जाति के लिए 2660 आवासों की डिमांड शासन को भेजी है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बाढ़ से प्रभावित पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए शासन को 2600 आवास की डिमांड भेजी गई है। परियोजना निदेशक, डीआरडीए वृजभान सिंह ने बताया कि सूची तैयार होने के बाद लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास मुहैया कराया जाएगा।

इस पहल से न केवल बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को सुरक्षित छत उपलब्ध कराई जा सकेगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी पीड़ित परिवार को आवास योजना से वंचित न रहना पड़े।