बिना लाइसेंस मीट बेचने वालों की अब खैर नहीं, वीडियोग्राफी से जुटाए जा रहे सबूत, खाद्य विभाग करेगा बड़ी कार्रवाई 

 

 चंदौली जिले में अवैध रूप से संचालित हो रही मीट की दुकानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब विभाग सीधे छापे मारने के बजाय साक्ष्यों के साथ कार्रवाई करने के मूड में है। इसके तहत जिले भर में चल रही अवैध मांस की दुकानों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, ताकि कार्रवाई के समय कोई भी संचालक बच न सके।

लाइसेंस के नाम पर हो रही है बड़ी धोखाधड़ी
जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जिले में मुर्गे का मांस बेचने के लिए तो कई लोगों ने खाद्य विभाग से अनुमति ली है, लेकिन बकरे का मांस (मटन) बेचने वाले लगभग सभी दुकानदार बिना किसी वैध लाइसेंस के धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर चलाई जा रही ये दुकानें न केवल कानून का उल्लंघन कर रही हैं, बल्कि स्वास्थ्य मानकों को भी ताक पर रख रही हैं।

पीडीडीयू नगर की कार्रवाई के बाद हड़कंप
हाल ही में शासन की फटकार के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया था। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय (पीडीडीयू) नगर में 16 अवैध दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इस दौरान जीटी रोड ब्रिज के किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध दुकानों को भी ढहा दिया गया था। उस कार्रवाई के बाद से ही दुकानदारों में खौफ का माहौल है।

डीएम की हरी झंडी का इंतजार
सहायक आयुक्त कुलदीप सिंह ने बताया कि वर्तमान में दुकानों की वीडियोग्राफी करवाकर एक व्यापक डेटा एकत्र किया जा रहा है। दुकानों की स्थिति, स्थान और लाइसेंस की वैधता की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह रिपोर्ट जल्द ही जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जिलाधिकारी से निर्देश मिलते ही जिले भर में अवैध दुकानों को बंद करने या उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन की इस सक्रियता से अवैध मांस कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।