जिले में 15 जनसेवा केंद्रों का हो रहा निर्माण, एक का भी काम पूरा नहीं  

सभी विकास खंडों में जन केंद्रों के निर्माण की गति बेहद धीमी है। वित्त वर्ष 2023-24 में 15 जनसेवा केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य है लेकिन अभी तक एक का भी काम पूरा नहीं हो पाया।
 

साल 2021 से 2023 तक जिल में 56 केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य भी अधूरा

डीपीआरओ साहब दे रहे हैं आश्वासन

 जानिए कौन-कौन सी मिलेंगी सुविधाएं

 चंदौली जिले के सभी विकास खंडों में जन केंद्रों के निर्माण की गति बेहद धीमी है। वित्त वर्ष 2023-24 में 15 जनसेवा केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य है लेकिन अभी तक एक का भी काम पूरा नहीं हो पाया। इतना ही नहीं पहले के कामों को पूरा करने में कई जगहों पर अड़चन आ रही है। इसके लिए अधिकारी आश्वासन पर आश्वासन देते जा रहे हैं।

आपको बता दें कि जिला पंचायत राज विभाग को जिले में 15 जन सेवा केंद्रों निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। यहां लोगों को बैंकिंग सेवाएं, यात्रा बुकिंग, घरेलू बिल भुगतान, वोटर आईडी, पैन, और आधार कार्ड सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक कल्याण योजनाएं, शिक्षा सेवाएं, कृषि सेवाएं, ई-गवर्नेस और ई- सेवाएं मुहैया कराने के लिए जनसेवा केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। 

बताते चलें कि इनमें से एक का भी काम अभी तक पूरा नहीं हो सका। वित्त वर्ष 2023-24 के तहत बरहनी, नियमताबाद, सकलडीहा विकास खंड में एक एक, सदर, शहाबगंज में दो दो और चकिया, नौगढ़ में चार चार केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य है। 

बता दें कि बीते वर्ष 2021 से 2023 तक जिल में 56 केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य था। इसमें भी अभी तक 47 का ही काम पूरा हो पाया है, जबकि नौ केंद्रों का काम आजतक पूरा नहीं कराया जा सका है।

पिछले वर्षों में बरहनी, चहनियां में चार चार केंद्रों में से तीन तीन का ही निर्माण हुआ। धानापुर में चार, नौगढ़ में छह में से पांच केंद्र का ही निर्माण हुआ। नियामताबाद में पांच में से तीन, शजाबगंज में पांच, चकिया में आठ और सकलडीहा में नौ में से आठ केंद्रों का निर्माण कराया गया है।


इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी नीरज सिन्हा ने बताया कि शेष जनसेवा केंद्रों के निर्माण के लिए स्थान के चयन की प्रक्रिया पूरी करा ली गई है। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करा जाएगा।