राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर शिविर: कमजोर वर्ग और महिलाओं को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद, जानें अपने अधिकार

चंदौली जिले में 9 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day) के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा-निर्देशों और जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) चंदौली की सचिव श्रीमती निकिता गौड़ की अध्यक्षता में आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए शिविर लगाए गए।

1987 के कानून की याद में आयोजन
यह महत्वपूर्ण दिवस हर साल विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने की याद में पूरे देश में मनाया जाता है। इस अवसर पर सचिव निकिता गौड़ ने उपस्थित लोगों को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 39A का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। इस अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति/जनजाति और वंचित वर्गों को बिना किसी खर्च के निष्पक्ष न्याय दिलाने का संकल्प दोहराया गया।

मुफ्त कानूनी सलाह और सरकारी वकील की सुविधा
जागरूकता शिविरों में ग्रामीणों और आम जनता को बताया गया कि वे बिना किसी शुल्क के कानूनी सलाह और सरकारी वकील की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने किसी मामले में कानूनी परामर्श या सहायता की जरूरत है, तो वह सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) चंदौली के कार्यालय से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा, आम नागरिकों की सुविधा के लिए नालसा (NALSA) के राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 की भी विस्तृत जानकारी दी गई।

12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
कार्यक्रम के दौरान 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। सचिव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन मुकदमों, सिविल मामलों, मोटर दुर्घटना दावा, भरण-पोषण, चेक बाउंस, मोटर यान अधिनियम और आपसी समझौते योग्य आपराधिक मामलों का तुरंत निस्तारण कराया जा सकता है। इससे लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत होती है।

त्वरित निस्तारण और आपसी सुलह पर जोर
इसके साथ ही राजस्व वाद, वाहन चालान, चकबंदी, बैंक रिकवरी, श्रम, बीमा, बिजली-टेलीफोन के बिल, जलकर निर्धारण और नगर पालिका कर निर्धारण के खिलाफ अपीलों का निस्तारण भी आपसी सुलह-समझौते से कराने की प्रक्रिया समझाई गई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे मुकदमों के त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान के लिए 12 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और अपने विवादों को खत्म करें।