नौगढ़ में ऑनलाइन उपस्थिति में बड़ी लापरवाही, 23 पंचायत सहायकों का कट गया  वेतन 

चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ में पंचायत सहायकों की ऑनलाइन उपस्थिति में भारी लापरवाही सामने आई है। पंचायत विभाग ने 23 पंचायत सहायकों का एक दिन का वेतन काटते हुए तीन दिन में स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया है। विभागीय जांच में पाया गया कि 43 पंचायतों में से केवल 20 पंचायत सहायक ही सुबह की उपस्थिति दर्ज कर पाए, जबकि शाम तक मात्र दो ने फेश स्कैन के जरिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की।

फेश स्कैन सिस्टम लागू, फिर भी नहीं सुधरे पंचायत सहायक

शासन ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पंचायत सहायकों की उपस्थिति अब मोबाइल के माध्यम से फेश स्कैन सिस्टम से अनिवार्य कर दी है। इसके तहत प्रत्येक सहायक को सुबह और सायंकाल दोनों समय उपस्थिति दर्ज करनी होती है। नौगढ़ ब्लॉक में 23 पंचायत सहायकों ने निर्देशों की अनदेखी कर दी, जिसके चलते विभाग को सख्त रुख अपनाना पड़ा।

वेतन कटौती से मचा हड़कंप

पंचायती राज विभाग की इस कार्रवाई से पंचायत सहायकों में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र के कई पंचायतों में स्थिति चिंताजनक है — कंप्यूटर, फर्नीचर, इनवर्टर जैसे उपकरण पंचायत भवनों में नहीं, बल्कि प्रधानों के घरों में रखे हैं, जिससे नियमित कार्य प्रभावित हो रहा है।
ग्रामीणों के अनुसार, अधिकांश सचिवालयों में ताले लटकते रहते हैं और सहायकों की उपस्थिति नाममात्र की होती है।

इन पंचायत सहायकों पर गिरी गाज

जिन पंचायत सहायकों ने उपस्थिति दर्ज नहीं की, उनमें प्रमुख नाम शामिल हैं —
अमदहां चरनपुर से लक्ष्मी, बैरगाढ़ से फूलन यादव, बसौली के संदीप, भैसोड़ा की आसमा बानो, विशेषरपुर की मनीषा कुमारी, बोदलपुर की ममता, चिकनी के बबुंदर यादव, देउरा के जयदीप, जयमोहनी पोस्ता के अखिलेश यादव, मलेवर की पूजा, मगरही की सुमन, मरवटिया के गोविंद, सेमरा कुसही की ज्योति, ठटवा के दीपक, सिमर साधोपुर के अशोक कुमार, देवदत्तपुर की सत्यभामा, देवरी कला के राजकुमार यादव, चुप्पेपुर की रंजना, जरहर की रंजना, जनकपुर की शिवांगी राव, रिठिया की श्वेता टंडन और पिपराही के विकास यादव।

एडीओ पंचायत बोले – नहीं सुधरे तो होगी सेवा समाप्त 

सहायक विकास अधिकारी पंचायत उपेंद्र साहनी ने चंदौली समाचार को बताया कि शासन स्तर से उपस्थिति प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन उपस्थिति पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अनुपस्थित पाए गए पंचायत सहायकों से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विभागीय कार्रवाई तय है।