व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्ताव को फाइल में दबाकर बैठे हैं अधिकारी, कौन करेगा इसकी पैरवी
 

चंदौली जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्ताव फाइलों में ही सिमट कर रह गया है। पिछले साल जिले के 23 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिल पाई। इस सत्र में ही चयनित विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना थी। 

आपको बता दें कि नए सत्र से जिले के सभी राजकीय इंटर कॉलेजों में नौ से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने की योजना है, जिसमें कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी एंड आईटीएस, प्लंबिंग, रिटेल, सिक्योरिटी, स्पोर्टस, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस एंड लेजर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस का प्रशिक्षण मुख्य है। इसके लिए जिले के 23 राजकीय विद्यालयों में प्रति विद्यालय के हिसाब से करीब 5 लाख रुपये बजट की व्यवस्था की गई है।

जिले में कुल 26 राजकीय विद्यालय है इनमें दो विद्यालयों में पहले से व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दी जा रही। जबकि एक विद्यालय अभी निर्माणाधीन है। इसी क्रम में अब बाकी के भी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का लाभ देने की शासन की योजना है। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। 

इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक दल सिंगार यादव ने बताया कि जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रस्ताव भेजा गया है लेकिन अभी कोई आदेश आया नहीं है। जैसे निदेशालय से अनुमति मिलेगी शैक्षणिक सत्र के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी पूरा कराया जाएगा।