चंदौली में खाद की दुकानों पर छापेमारी, फर्जीवाड़ा मिलने पर लाइसेंस निलंबित

अधिकारियों ने निर्देश दिया कि संबंधित दुकानदार एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण दें। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो लाइसेंस को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा।
 

जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव का औचक छापेमारी

फसल कृषि केन्द्र और प्रकाश खाद भंडार पर गड़बड़ी उजागर

अभिलेख न दिखाने पर लाइसेंस निलंबित

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

चंदौली जिले में खरीफ सीजन के बीच किसानों को समय पर और सुगमता से खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कृषि विभाग की ओर से सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान कई खाद की दुकानों में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की गई है।

आपको बता दें कि शुक्रवार (22 अगस्त) को जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने फसल कृषि केन्द्र और प्रकाश खाद भंडार का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकानदारों द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर अधिकारियों ने तुरंत कड़ा कदम उठाते हुए उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

बताते चलें कि अधिकारियों ने निर्देश दिया कि संबंधित दुकानदार एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण दें। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो लाइसेंस को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं, एग्रीजक्शन शहाबगंज के खिलाफ भी अधूरे अभिलेख रखने के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता

जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है।

  •     यूरिया – 10,754 मीट्रिक टन
  •     डीएपी – 2,551 मीट्रिक टन
  •     एनपीके – 2,468 मीट्रिक टन
  •     एसएसपी – 7,805 मीट्रिक टन

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खाद का प्रयोग फसल की आवश्यकता और वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार ही करें। आवश्यकता से अधिक प्रयोग न केवल खेती की लागत बढ़ाता है, बल्कि खेतों की उर्वरता और पर्यावरण दोनों पर प्रतिकूल असर डालता है।

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर

यदि किसी किसान को उर्वरक से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो वे सीधे कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
 हेल्पलाइन नंबर: 7839882312, 8318181081

इस संबंध में जिला कृषि विभाग ने साफ किया है कि खरीफ सीजन में किसानों को किसी भी कीमत पर खाद की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। साथ ही गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।