सरकार का एक और फैसला,  चंदौली समेत 8 जिलों में खुलेंगी नारी अदालतें
 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नारी अदालत शुरू करने की तैयारी कर रही है। महिला कल्याण विभाग ने इसका आदेश और गठन संबंधी जरूरी गाइड लाइन जारी कर दी है। इन अदालतों में महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का निदान होगा।

बताया जा रहा है कि ये अदालतें महिलाओं को उनसे जुड़े कानून अधिकारों के बारे में भी प्रशिक्षित करेंगी। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने और ठोस काम करने की पहल को शुरू किया था। महिलाओं की ऐसी - समस्याओं के लिए शासन ने पहल करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिनको  कहने में महिलाओं अक्सर संकोच करती हैं। वह सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों को लोगों से साझा करने से बचती हैं। इसके चलते वे मानसिक तनाव में रहती हैं। ऐसी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए शासन ने प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नारी अदालतें शुरू करने का  फैसला लिया है।

प्रदेश के जिन आठ जिलों में नारी अदालत शुरू होंगी, वहां पर महिलाओं की समस्याओं को तेजी से निस्तारित किया है। इनमें 7-11 सदस्य होंगे। नारी अदालत में सभी महिलाएं ही रहेंगी। ये मामलों की सुनवाई कर विभागों, संस्थाओं के साथ पूरी तरह निदान कराएंगी।

संबंधित जिले के जिलाधिकारी सेटअप कमेटी के अध्यक्ष होंगे। सीडीओ, जिला पंचायत राज अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जनपदीय अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।

बताया जा रहा है कि ये अदालत कैसे काम करेंगी और इनके खर्च, मानदेय, सुविधाएं और  अधिकार संबंधी गाइड लाइन शासन की ओर से जारी कर दी गयी है। इन जिलों में नारी अदालतों के फीड बैक पर बाकी अन्य जिलों में विस्तार किया जाएगा।

यूपी के आठ आकांक्षी जिले में  पायलट प्रोजेक्ट
बताया जा रहा है कि नारी अदालत सबसे पहले सोनभद्र, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चित्रकूट, फतेहपुर और सिद्धार्थनगर में शुरू होंगी। इनके रिस्पांस के बाद बाकी जिलों में इनका विस्तार किया जाएगा।