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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक सम्पन्न

चंदौली जिले में आज जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यो  से संबंधित समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। 

 
राजस्व कार्यो  से संबंधित समीक्षा बैठक

चंदौली जिले में आज जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यो  से संबंधित समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। 

इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्ति को देखते हुए समस्त विभाग उपलब्ध बजट का सदुपयोग करते हुए समय से बिलों का भुगतान सुनिश्चित करें। उपलब्ध बजट के सापेक्ष 25 मार्च तक प्रत्येक दशा में बिलों को प्रस्तुत कर दिया जाए अन्यथा संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। 

उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा महत्वपूर्ण विभागों की लंबित समस्त आरसी की वसूली नियमानुसार शीघ्र करा लिया जाए। विशेषकर पुरानी आर0सी0 की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करा लिये जाने के निर्देश दिए।परिवहन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी व्यवसायिक वाहनों की बकाया वसूली अभियान चलाकर कराना सुनिश्चित करें। प्रवर्तन कार्य में तेजी लाते हुए वसूली में अपेक्षित वृद्धि लाना सुनिश्चित हो। विद्युत विभाग से संबंधित समस्त वसूली समय से सुनिश्चित कर लिया जाए। 

Review meeting of DM

इस बैठक के दौरान वन विभाग की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अभियान चलाकर लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली कराए जाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान खनन विभाग की वसूली की स्थिति भी असंतोषजनक पाई गई  जिस पर जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए लक्ष्य के सापेक्ष वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदियों में अवैध बालू के खनन पर सतर्क दृष्टि रखें और अवैध  खनन करने वालों को धर- पकड़ करते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें । 

मा0  न्यायालय में लंबित रिटों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से निस्तारण सुनिश्चित करें। समस्त एसडीएम एवं तहसीलदार इसको विशेष प्राथमिकता पर लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करें। लंबित वादों का निस्तारण समयान्तर्गत कराना सुनिश्चित हो। दुर्धटना बीमा योजना का कोई प्रकरण लंबित न रखा जाय। 


जिलाधिकारी ने कहा कि सभी खतौनी अपडेट रखें ।वरासत के कोई भी केस लंबित न रखा जाए। सभी अविवादित वरासत के मामलों को तत्काल दर्ज कर लिया जाए। 5 वर्ष से अधिक लंबित वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित हो। समस्त एसडीएम व राजस्व अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण अवश्य कर ले।

इस  बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी चकिया प्रेम प्रकाश मीणा, ज्वाइन मजिस्ट्रेट आर आर राम्या, मुख्य कोषाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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