अगर एक महीने में न्यायालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुयी तो होगा आत्मदाह

 चंदौली जिले के लिए बनाई गई जिला एवं न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति की ओर से कहा गया है कि बार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करके भले ही इस आंदोलन को खत्म कर दिया है, लेकिन संघर्ष समिति अपने आंदोलन को जारी रखेगी। फिलहाल यह आंदोलन केवल एक महीने तक के लिए स्थगित किया गया है और संघर्ष समिति में अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। अगर एक महीने के भीतर न्यायालय निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं होता तो वह अपने आंदोलन को और मजबूत करेंगे।

 इस बारे में बयान जारी करते हुए अधिवक्ता और पूर्व महामंत्री झन्मेजय सिंह ने बताया कि जिला न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। इसमें कई और अधिवक्ताओं के साथ-साथ व्यापारियों और स्थानीय राजनेताओं को भी जगह दी गई है, जिसे न्यायालय और जिले के विकास के कार्यालयों के निर्माण के प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

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 जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ एवं जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा धरना स्थल पर पहुंच कर दिए गए आश्वासन के बाद भले ही आंदोलन स्थगित हो गया हो, लेकिन संघर्ष समिति अपने मांग पर अड़ी हुई है। संघर्ष समिति अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बार के राजी होने की प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहती है, लेकिन वह अपने आंदोलन को कभी खत्म नहीं होने देगी।

 वहीं कार्यकारी अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि अगर 1 महीने के भीतर न्यायालय का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता तो इसे कचहरी के गेट पर वह आत्मदाह करने को विवश होंगे।