नीति आयोग से जुड़े मामलों पर जोर लगा रहे हैं डीएम साहब, जानिए किसके क्या कहा

चंदौली जिले के जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय पर नीति आयोग से संबंधित विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्वास्थ्य, बालविकास व पंचायतीराज विभाग के अफसरों की नकेल कसने का काम किया।

आप को बता दें कि जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संस्थागत डिलीवरी आशा एवं एएनएम द्वारा कराया जाना सुनिश्चित कराएं। लक्ष्य के सापेक्ष संस्थागत डिलीवरी कम होने पर संबंधित खंड विकास अधिकारियों से इस संबंध में ब्लॉक वाइज मॉनिटरिंग कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिये। 

जनपद में अप्रैल से सितंबर तक 201 बच्चे सैम श्रेणी के पाये गए। इनको सैम श्रेणी से बाहर निकालने के लिए समुचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि इनमें से कितने बच्चों को ट्रीटमेंट/सुपोषण आदि कार्यवाही कराते हुए सैम श्रेणी से बाहर निकालने की कार्यवाही की गई है। संबंधित सीडीपीओ और प्रभारी चिकित्साधिकारी सत्यापन कर ज्वाईंट रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 

गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का निर्धारित टीकाकरण लक्ष्य के सापेक्ष कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। जिलाधिकारी ने सीएससी/पीएससी एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी का 3 माह का रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिया। कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों व चिकित्सालयों पर चिकित्सकों का समय से बैठना सुनिश्चित हो। उन्होंने प्रमुख डिलीवरी केन्द्रों पर अल्ट्रासाउंड मशीनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये।   

जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों में प्रधान एवं एएनएम के संयुक्त बैंक खातों में पड़ी धनराशि से स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक उपकरणों, वजन मशीन आदि की तत्काल खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिला पंचायत विभाग को दिये। उन्होंने कहा कि इनके निष्क्रिय खातों का संचालन तत्काल सुनिश्चित कराएं। इसमें अनावश्यक विलम्ब क्षम्य नहीं होगा। 

पूर्ण सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवनों की निर्माण से पूर्व एवं निर्माण के पश्चात की फोटोग्राफ्स अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर जिला पंचायत राज विभाग को दिए। पूर्ण सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं रखरखाव के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को अविलंब हस्तगत कराने के निर्देश दिए। नीति आयोग के अंतर्गत संबंधित विभागों को आवंटित धनराशि नियमानुसार अविलंब खर्च किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नीति आयोग के विभिन्न पैरामीटर्स / इंडिकेटर्स में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजितेंद्र नारायण, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, अग्रणी बैंक मैनेजर, कृषि विभाग, पंचायत राज विभाग, उद्यान विभाग, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।