जन अधिकार पार्टी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, ये हैं मांगें

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show

चंदौली जिले में जन अधिकार पार्टी ने 13वें सोमवार को को भी केंद्र व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने एवं भाजपा सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने एवं क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने के विरुद्ध ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

इस संबंध में बताते चले कि जन अधिकार पार्टी चंदौली के तत्वाधान में बताया गया कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था महंगाई एवं आरक्षण समाप्त किए जाने एवं क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू किए जाने के विरुद्ध भागीदारी संकल्प मोर्चा के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के तरफ ले जाना चाहता हूं प्रदेश में चारों तरफ पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों के ऊपर हर रोज हत्या लूट बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं जिनमें से तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा है किंतु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का शासन पर नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया है चारों तरफ त्राहि-त्राहि मचा हुआ है।

डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत आरक्षण व्यवस्था तार-तार हो रही है मेडिकल प्रदेश में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है किंतु सरकार कुछ भी सुनने समझने और मानने के लिए तैयार नहीं है भू माफियाओं और अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं है।

इस संबंध में जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी शंकर मोर्चा के द्वारा पिछले 1 जून से 7 जून तक लगातार धरना प्रदर्शन भी किया गया है उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है आज धरना प्रदर्शन का 13 मई सोमवार को भी प्रत्येक सोमवार को महामहिम राज्यपाल को डीएम के द्वारा ज्ञापन भेजा जाता है किंतु शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता की आवाज इस प्रकार अनदेखी अच्छी नहीं है।

निम्नलिखित मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने जिलाधिकारी के हाथों राज्यपाल को पत्र सौंपा।

 पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें तत्काल वापस लिया जाए।
मांग पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की हत्या एवं उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए।
मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम ₹15000 एकमुश्त दिए जाएं और 7500 रुपए अगले 1 वर्ष तक दिया जाए।

सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में सुन कर दिया गया है इसे तत्काल बहाल किया जाए ।साथ ही भागीदारी संकल्प  मोर्चा यह भी मांग करती है कि पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर व्यवस्था समाप्त की जाए यदि सरकार क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करना चाहती है तो क्रीमीलेयर की सीमा शुद्ध बचत का कम से कम 15 लाख रुपए रखा जाए।

अन्य वर्गों की तरह पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।
पुरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक सामान किया जाए और बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए ।

किसानों को खाद बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई व्यवस्था मुक्त किया जाए।

अन्ना  प्रथा आवारा पशुओं के बंद किया जाए जिससे किसानों के फसल की सुरक्षा हो सके।
छोटे व मझोले किसानों दुकानदारों व्यापारियों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाए।
किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए।
अति महत्वपूर्ण मांग जो अति आवश्यक है या की बारिश के मौसम में सड़कों के गड्ढों द्वारा जो आम जनता दुर्घटना का शिकार हो रही है इसे तत्काल गड्ढा मुक्त कराया जाए।