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आर्थिक रूप पिछड़े से सभी लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भारी हुंकार

इस परिपेक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत और संविधान विरोधी राजज्ञा जारी कर अगड़ों को ही आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का प्रमाण पत्र देने का अधिकारियों को निर्देश दे दिया है।
 

गंजख्वाजा शहीद बाबा के मजार पर हुई बैठक

राष्ट्रीय कृषक दल की मांग

संविधान संशोधन बिल लाकर दें आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण

चंदौली जिले में राष्ट्रीय कृषक दल की एक आवश्यक बैठक गंजख्वाजा शहीद बाबा के मजार पर हुई बैठक में राष्ट्रीय कृषक दल के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद एडवोकेट ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार ने एक संविधान संशोधन बिल लाकर आर्थिक रूप से पिछड़े समाज को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन स्थानीय और  राष्ट्रीय मीडिया ने इस संशोधन की गलत व्याख्या करते हुए यह प्रचार कर दिया कि 10% आरक्षण सिर्फ अगड़ों को ही दिया जाएगा और इस परिपेक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत और संविधान विरोधी राजज्ञा जारी कर अगड़ों को ही आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का प्रमाण पत्र देने का अधिकारियों को निर्देश दे दिया है।

 इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस राजज्ञा को निरस्त करते हुए सभी वर्गों को संविधान के  अनुसार 15 (4) एवं 16 (4) के तहत संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार एक आयोग बनाकर आर्थिक सर्वेक्षण कराकर आर्थिक रूप से पिछड़े पन का प्रमाण पत्र सबको दिया जाए हालांकि इस राजज्ञा का अनुपालन कई प्रदेश की सरकारों ने नहीं किया।

राष्ट्रीय उदय पार्टी के  अध्यक्ष बाबूराम पाल ने कहा कि मौजूदा सरकार जानबूझकर पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों का हक मारना चाहती है इसलिए संविधान के विरुद्ध ऐसी राजज्ञा जारी की जा रही हैं जिससे पिछड़ों अतिपिछड़ों दलितों का नुकसान कर रहे हैं यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में आगामी 2 अक्टूबर को फतेहपुर में विशाल हुंकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एवं आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

इस आशय की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश किसान न्याय मोर्चा के उपाध्यक्ष शमीम मिल्की ने बताया कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी कब तक किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए यह तय नहीं हो पाएगा इसलिए जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती, तब तक तहसीलों से आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़ी जाति लोगों का प्रमाण पत्र जारी किया जाना रोक देना चाहिए और जो प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसको निरस्त कर देना चाहिए।

 बैठक में इंद्रजीत शर्मा, प्रोफेसर शिवराम सिंह चौहान, राकेश मौर्य, देवी चरण कुशवाहा, वंशलोचन सिंह, मेवा लाल गुप्ता, वीर बहादुर मौर्य, दीप राज पाल, दाताराम बिंद ,श्रीमती अंजू चौहान, श्वेत सिद्धि दात्री, लक्ष्मण चौहान,दिलीप राम, रामाश्रय पटेल,  रामविलास राम, कैलाश यादव, अनिल राम, राज किशोर सोनकर आदि लोगों उपस्थित थे। अध्यक्षता कृष्ण कांत यादव ने किया। संचालन सुशील यादव ने किया।

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