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भागीदारी संकल्प मोर्चा का धरना, इन मांगों के लेकर किया प्रदर्शन

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले में जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज 27 मई सोमवार को भी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में हर सोमवार को जिले में हर तहसील पर जन अधिकार पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को राष्ट्रपति तक जिला अधिकारी के द्वारा पहुंचाने का कार्य किया
 
भागीदारी संकल्प मोर्चा का धरना, इन मांगों के लेकर किया प्रदर्शन

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चंदौली जिले में जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज 27 मई सोमवार को भी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में हर सोमवार को जिले में हर तहसील पर जन अधिकार पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को राष्ट्रपति तक जिला अधिकारी के द्वारा पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है उसके बावजूद भी शासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

भागीदारी संकल्प मोर्चा का धरना, इन मांगों के लेकर किया प्रदर्शन

जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रमुख मांगे निम्न हैं…

नई कृषि नीति किसान विरोधी है कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाली कॉन्ट्रैक्ट खेती किसान को गुलाम बनाने वाली है या कृषि नीति की शान और उससे जुड़ी सभी लोगों को गुलामी की तरफ ले जाने वाली है और आम आदमी को भी नुकसान पहुंचने वाली है ऐसी नई नीति को तुरंत वापस लिया जाए।

पेट्रोल डीजल पर आरोपी टैक्स को केंद्र व राज्य सरकार कम करें जिससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो सके और बढ़ी हुई कीमत तत्काल वापस लिया जाए।

पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों की हत्याओं एवं उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए।

मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम ₹15000 एकमुश्त दिया जाए और 7500 अगले 1 वर्ष तक दिया जाए।
सरकार द्वारा पिछड़ों को आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य कर दिया गया है, इसे तत्काल बहाल किया जाए।

साथ ही भागीदारी मोर्चा यह भी मांग करती है कि पिछड़े वर्ग में क्रीमीलेयर व्यवस्था समाप्त की जाए। यदि सरकार क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू ही करना चाहती है तो क्रीमी लेयर की सीमा शुद्ध बचत का कम से कम 15,00000 रुपए रखा जाए।

छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। जन अधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाए और बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
किसानों को खाद बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई के लिए बिजली व्यवस्था मुक्त किया जाए।

आवारा पशुओं को बंद किया जाए जिससे किसानों के फसल की सुरक्षा हो सके।

छोटे व मझोले किसानों दुकानदारों व्यापारियों को कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाए।
किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए।

ग्राम कसगांव जिला फतेहपुर की बेटी को बलात्कार व हत्या की घटना का न्यायिक जांच कराकर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए।

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