अब इन 8 जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ DM ने की कार्रवाई, नहीं मिलेगी तनख्वाह

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चंदौली जिले के नौगढ़ इलाके में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत विकासखंड में ग्राम पंचायतों द्वारा शौचालय निर्माण में लापरवाही पाए जाने पर डीएम नवनीत सिंह चहल ने बृहस्पतिवार को आठ नोडल अधिकारियों का एक माह का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही साथ ही डीपीआरओ को नरकटी के ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश भी दिया है। डीएम की कार्रवाई से हड़कंप मचा है।

संपूर्ण समाधान दिवस पर नौगढ़ आए जिलाधिकारी ने लाभार्थियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। डीएम के विगत नवंबर माह में रैंडम जांच में लगाए गए 43 अधिकारियों और आठ नोडल अधिकारियों में से आधा दर्जन अधिकारियों की जांच संदिग्ध मिली है सत्यापन रिपोर्ट देखने के बाद डीएम ने रिपोर्ट को संदिग्ध मानते हुए जांच अधिकारियों व नोडल अधिकारियों को तीन दिनों के अंदर दोबारा सत्यापन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए नोडल अधिकारियों के फरवरी माह का वेतन रोक दिया है।

नौगढ़ विकास खंड में लगातार शौचालयों के निर्माण में धांधली किए जाने की शिकायत मिल रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने रैंडम के तौर पर 43 ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर बीडीओ, बीईओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, पशुधन प्रसार अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांग अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी समेत 40 अधिकारियों को जांच के लिए निर्देशित किया था।

अधिकारियों ने सत्यापन कर रिपोर्ट सौंपी तो 2000 से अधिक शौचालय अधूरे मिले। डीएम ने न्याय पंचायत बाघी, नौगढ़, अमदहा, मझगावा, केसार, जमसोती, बोझ, मगरही, बरवाडीह के नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी की है। साथ ही सभी पंचायत सचिवों को शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर तलब किया है।

जिन नोडल अधिकारियों के वेतन रोके गए हैं, उनमें बीडीओ सुदामा यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी नीलम मेहता, जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार, जिला सूचना अधिकारी सुरेंद्र पाल, वन क्षेत्राधिकारी रिजवान अली खान, वन क्षेत्राधिकारी जयमोहनी नदीम अहमद, अभियंता रामधनी वर्मा व बीईओ अरविंद यादव शामिल हैं।