जानिए नौगढ़ के किन गांवों में DM साहब देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के लिए स्पेशल बजट, नए साल में नया वायदा

चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ में कोल जाति के गरीबों के लिए आवास योजना की मांग एक बार फिर आश्वासन के देर में दब गई। अफसर एक साल से सिर्फ वादों और दिलासों का खेल खेल रहे हैं। प्रधानों ने समाधान दिवस पर जिलाधिकारी लिखित टीकाराम फुंडे को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन जवाब वही रहा - मुख्यमंत्री को स्पेशल बजट के लिए पत्र लिखेंगे। 

आपको बता दें कि विकास खंड नौगढ़ में बसौली के प्रधान प्रतिनिधि जयप्रकाश सिंह उर्फ शेरू यादव और लौवारी पंचायत के प्रधान यशवंत सिंह यादव पिछले एक साल से गरीबों को आवास दिलाने के लिए अफसरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया पत्र भी सिर्फ फाइलों में सिमट गया है। 

कब मिलेगा कोल जाति को न्याय?

लौवारी और बसौली गांव के सैकड़ों गरीब परिवार आज भी अपनी छत के लिए तरस रहे हैं। कोल जाति के परिवारों का कहना है कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा। प्रधानों ने सवाल उठाया की गरीबों को आवास दिलाने का काम क्या केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित रहेगा या वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई होगी। चंदौली समाचार से बातचीत में उन्होंने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी से मिलकर एक बार फिर प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन जवाब में वही पुराना वादा मिला कि मुख्यमंत्री को स्पेशल बजट के लिए पत्र लिखा जाएगा। 

प्रधानों की एक साल की मेहनत को अफसरों ने फाइलों में दबाया

बसौली के प्रधान प्रतिनिधि जयप्रकाश सिंह उर्फ शेरू यादव और लौवारी पंचायत के प्रधान यशवंत सिंह यादव का कहना है कि उन्होंने पिछले एक साल में हर संभव कोशिश की। अधिकारियों और मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, समाधान दिवस में शिकायतें कीं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं बदला। उन्होंने कहा, "हमें हर बार सिर्फ भरोसे के शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। गरीब परिवार आज भी बेघर हैं।"प्रधानों ने साफ कहा कि अगर गरीबों को जल्द ही आवास योजना का लाभ नहीं मिला, तो वे खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। "हमने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसरों की सुस्ती ने हमें हताश कर दिया है। अगर प्रशासन अब भी कार्रवाई नहीं करता, तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कॉल जाति को उनका हक मिल पाएगा, या प्रशासन किया हीला हवाली गरीबों के सपनों को कुचलती रहेगी।