नौगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस पर भड़के डीएम, डीपीआरओ की लगाई क्लास

चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ में  संपूर्ण समाधान दिवस पर शनिवार को आयोजित विकास खंड नौगढ़ के सभागार फरियादियों की भीड़ रही। मनरेगा मजदूरी में फर्जी भुगतान, प्रधानों से दो प्रतिशत कमीशन मांगने, अवैध हॉस्पिटल व स्कूल संचालित करने व अन्य मामलों की भरमार रही। दफ्तरों के चक्कर काटते थक चुके फरियादी शिकायतों का जख्म लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे तो वहां आश्वासन का मरहम लगाकर उन्हें वापस भेज दिया गया। इस दौरान कुल 89 शिकायतें आई, जिसमें 14 का समाधान हो सका। शेष 75 मामले निस्तारण के निर्देश के साथ अधिकारियों को सौंप दिया गया। 

आपको बता दें कि डीएम को हलफनामा देकर विनोद कुमार यादव ने बताया कि मझगावां गांव में पंचायत सचिव महेंद्र प्रसाद के द्वारा बिना रिबोर कराए लाखों रुपए का भुगतान किया गया है। इस पर उन्होंने डीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे को काफी डांटा, फटकारा और पंचायत सचिव को निलंबित करने का निर्देश दिया। झुमरिया गांव से पहुंचे नंदलाल, राजन, विरेंदर, राजनाथ लल्लू आदि कुशल श्रमिकों ने बताया कि दिसंबर महीने में मरवटिया गांव में पंचायत भवन का निर्माण हम लोगों ने किया है। लेकिन मजदूरी अब तक नहीं दी गई। गांव के  रोजगार सेवक जयप्रकाश जिज्ञासु ने मजदूरी का भुगतान अपनी पत्नी ममता, भाई मनोज और भाभी सुनीता तथा पिता मराछु के खाते में डाल दिया है। इस पर उन्होंने खंड विकास अधिकारी को आड़े हाथों लिया और तत्काल बर्खास्त करने को कहा।

जिलाधिकारी को सेमर साधोपुर के बाबूराम ने गांव में बिना काम कराए फर्जी भुगतान होने की बात बताई तो मामला जांच में होने की बात कह कर उसे वापस भेज दिया गया। लौवारी कला गांव के प्रधान यशवंत सिंह यादव व अन्य गांव के प्रधानो ने एमडीएम का राशन बेचने का आरोप लगाते हुए कोटेदारों की मनमानी मामला रखा।

 संपूर्ण समाधान दिवस में मामलों को संबंधित अफसरों को सौंपते हुए डीएम ने हिदायत दी कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से किया जाय। इस मौके पर एसपी अंकुर अग्रवाल, एसडीएम डॉ अतुल गुप्ता, डीडीओ लक्ष्मण प्रसाद, बीएसए सत्येंद्र सिंह, एसडीओ फॉरेस्ट मनीष सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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डीएम ने आरोपी पंचायत सचिव को किया तलब, अधिकारियों ने भगा दिया

 मझगावा पंचायत में बिना रिबोर  कराए लाखों का भुगतान किए जाने के मामले में डीएम ने डीपीआरओ से दो बार पंचायत सचिव को पेश करने को कहा, समाधान दिवस खत्म होने के बाद भी खोजबीन किया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने मोबाइल स्विच ऑफ कराकर कैंपस से बाहर कर दिया।